मुख्यमंत्रि‍पदासाठी पुन्हा अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला? बहुमत मिळाल्यानंतर महायुतीत सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग

Maharashtra Assembly Election Results : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अखेर जाहीर झाले आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकासआघाडी अशी लढत झाली होती. या लढतीत महायुतीने महाविकासआघाडीचा सुपडा साफ केला आहे. महायुतीने 230 जागांवर विजय मिळवला. यात भाजप 132 जागा, शिवसेना शिंदे गट 57 आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट 41 जागांवर आघाडीवर आहेत. तर महाविकासआघाडीला फक्त 46 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. यात काँग्रेस 16 जागा, ठाकरे गट 20 जागा आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट 10 जागा मिळाल्या आहेत. तर अपक्ष-इतर यांना 12 जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे राज्यात महायुतीची सत्ता येणार हे निश्चित झाले आहे. यानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला निर्विवाद यश मिळाले आहे. यामुळे मुख्यमंत्रि‍पदी कोणाची निवड होणार याची उत्सुकता वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण याबद्दल महायुतीकडून काहीही स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावरुन महयुतीतही धुसफूस असल्याचे पाहायला मिळत होते. आता महायुतीला बहुमत मिळालं आहे. त्यातच भाजपचे १३२ आमदार निवडून आल्याने भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदावर दावा करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे पहिले अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडेच कायम राहावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

महायुतीच्या गोटातील हालचालींना वेग

सध्या महायुतीच्या गोटातील हालचालींना वेग आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या विजयानंतर भाजपात मुख्यमंत्री निवडीसाठी मोठ्या हालचालींना वेग आला आहे. विधीमंडळ नेता निवडीसाठी दिल्लीतून 2 निरीक्षक पाठवले जाणार आहेत. केंद्रीय भाजपकडून 2 निरीक्षक राज्यात पाठवले जाणार आहेत. विधीमंडळ नेता निवडीनंतरच भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतही मोठ्या हालचाली घडत आहे. शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची आज बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

नवा मुख्यमंत्री कोण होणार?

महायुतीच्या तिन्हीही पक्षांचे नेते दिल्लीत जाणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्रि‍पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार यावर चर्चा होणार आहे. या चर्चेनंतर भाजपचे दिल्लीतील नेते कोणता निर्णय घेणार याकडे राज्याचं लक्ष लागले आहे.