मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार का? सुप्रीम कोर्टाचे वकील म्हणतात....

प्रशांत लीला रामदास, टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यात यावं आणि त्याला कोणताही धोका नसावा अशी चर्चा सगळीकडेच असताना सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनीच …

maratha reservation, मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार का? सुप्रीम कोर्टाचे वकील म्हणतात….

प्रशांत लीला रामदास, टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यात यावं आणि त्याला कोणताही धोका नसावा अशी चर्चा सगळीकडेच असताना सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनीच हा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले तरी आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. कारण याचिकेत या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर या संदर्भात ही याचिका मुख्य याचिकेसोबत स्वलग्नीत करण्यात येईल आणि तोपर्यंत मराठा आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.

तामिळनाडूमधील आरक्षणाबाबत हीच स्थिती आहे. जो पर्यंत मुख्य याचिकेचा निकाल येत नाही, तो पर्यंत आरक्षण मिळत राहणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात निश्चितपणे हा मार्ग अतिशय योग्य असणार आहे.

सरकारच्या वतीने निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. सरकारने या आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे सरकारचे एक पाऊल पुढे पडले आहे. सोबतच सरकारने सभागृहात अहवाल मांडण्याची गरज नसते. सरकार कायदा तयार करणार आहे. त्यामुळे घटनात्मक अशी गरज नाही, असं अॅड. शिवाजी जाधव यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करावा अशी मागणी विरोधकांकडून लावून धरण्यात आली होती. पण अहवाल मांडणं अनिवार्य नसल्याचं मत शिवाजी जाधव यांनी व्यक्त केलं. त्यामुळे विरोधकांनी अहवाल मांडण्यासाठी जो जोर लावला आहे, तो अनावश्यक असल्याचं यातून स्पष्ट झालं .

कुणी कोर्टात गेलं तरच याला आव्हान दिलं जाईल. आव्हान दिलंच तर तामिळनाडूप्रमाणे प्रकरण प्रलंबित होईल. आमचा वाटा डावलला जातोय अशी याचिका कुणी हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात केली तर जागा वाढवून देण्याचा हक्क सरकारला आहे. तामिळनाडू सरकारही फक्त जागा वाढवून देतं. अपवादात्मक परिस्थितीतच फक्त 50  टक्क्याच्या पुढे दिलं जाऊ शकतं, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिला होता.

मराठा समाजात असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचं आयोगाने सांगितलंय. राज्य मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा असल्यामुळे या शिफारशी कोर्टात मजबूतपणे ठेवता येतात. त्यामुळे कोर्टाची मर्यादा ओलांडणं हा कोर्टाचा अवमान ठरणार नाही, कारण घटनात्मक आयोगाच्या शिफारशीने कायदा करण्यात आलाय.

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण

मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण जाहीर झालं. तशी तरतूद मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या कृती अहवालात आहे. हा अहवाल टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागला. मराठा समाजाला एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर झालं आहे. 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. तो शब्द पाळला असं म्हणावं लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप-शिवसेना सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार आहे.

संबंधित बातम्या 

जल्लोष करा! मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण!!

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……

सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *