समृद्धी महामार्ग ते स्टार्टअप धोरण, फडणवीस सरकारने घेतले 7 मोठे मंत्रिमंडळ निर्णय
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्गापर्यंत फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी मिळाली. तरुणांना स्वयंरोजगाराकरिता ३% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप धोरण २०२५ देखील जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय, भूमी वितरण धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतंच मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात वाढवण बंदर ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रियेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासोबतच आता तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी ३ टक्के व्याजदराने ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, परिवहन, आरोग्य आणि नगरविकास यांसारख्या विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर करण्याचाही एक महत्त्वाचा निर्णय होता. या धोरणाबद्दल कौशल्य व रोजगारमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी माहिती दिली. या योजनेंतर्गत तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी ३ टक्के व्याजदराने ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. सुरुवातीला ५ लाख पात्र विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. या कर्जासाठी आयटीआय उत्तीर्ण झालेले किंवा पदवीधर अर्ज करू शकतील. केंद्राच्या स्टार्टअप योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही सरकार मदत करेल, असे लोढा यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ निर्णय
- महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
- वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis #Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision pic.twitter.com/VHXrZulTY1
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 5, 2025
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )
- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )
- जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)
- कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).
