SEBC : मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानं नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी, मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय झाला? वाचा…
एसईबीसी (Socially And Educationally Backwards Classes) या अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र आता न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवले आहे. एसईबीसी हा नवा प्रवर्ग नसून हा जुनाच म्हणजेच ओबीसी प्रवर्ग आहे.
मुंबई : एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांकरिता एक दिलासादायक बातमी आहे. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठीचे विधेयक मांडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra cabinet meeting) घेण्यात आला आहे. अधिसंख्य म्हणजेच अधिकची पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. मराठा आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर त्याआधी अनेक पदांवर मराठा समाजातील (Maratha) उमेदवारांची निवड झाली होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक ठिकाणी नियुक्ती रद्द करण्यात आली. अशा एसईबीसी उमेदवारांसाठी ही काहीशी दिलासा देणारी बातमी आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा दि. 5 मे 2021चा निर्णय विचारात घेता ईएसबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 14 नोव्हेंबर 2014पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील, त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाची अखेरची बैठक?
राज्य मंत्रिमंडळाची आजची बैठक अखेरची ठरते की काय अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यात ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार, विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय आदी निर्णयही घेण्यात आले.
एसईबीसी आणि आरक्षण
एसईबीसी (Socially And Educationally Backwards Classes) या अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र आता न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवले आहे. एसईबीसी हा नवा प्रवर्ग नसून हा जुनाच म्हणजेच ओबीसी प्रवर्ग आहे. राज्य सरकारने विधीमंडळात कायदा पारित करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले, जे 30 नोव्हेंबर 2018पासूनच लागू झाले. राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही 68 टक्क्यांवर पोहोचली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा 50 टक्के आरक्षणाचा जो नियम आहे, त्याचे उल्लंघन झाल्यानंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. या कालावधीत ज्या मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत, त्यांना अधिसंख्य पदांद्वारे मिळणार असल्याचा आता निर्णय करण्यात आला आहे.
