राज्यात आतापर्यंत 27 सरपंचांचा कोरोनामुळे मृत्यू, सरपंच, उपसरपंचांच्या लसीकरणासाठी संघटना आक्रमक

बीड : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी झाल्याचं पाहायला मिळत असलं तरी मृत्यूचं प्रमाण चिंताजनक आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं घातलेलं थैमानामुळे आरोग्य विभागाची मर्यादा स्पष्ट झाली. सुरुवातीला शहरी भागाला विळखा घातलेल्या कोरोनाने हळूहळू ग्रामीण भागात प्रवेश केला. ग्रामीण भागातील कोरोनाचा फैलाव आता राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अशावेळी एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यातील 27 सरपंच आणि उपसरपंच यांचा बळी गेल्याची माहिती मिळतेय. (Death of 27 sarpanches in the state due to corona)

गाव पातळीवर कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी सरपंच आणि उपसरपंच अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत. गावात फवारणी करणे, कोरोना संशयीत रुग्णांची आशा भगिनींमार्फत तपासणी करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून नागरिकांना गोळ्या, औषधं पुरवणे, गावातील लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे, अशी काम सरपंच आणि उपसरपंच करत आहेत. आपलं गाव कोरोनामुक्त करण्यासाठी ते प्रचंड मेहनत घेत आहेत. याच प्रयत्नात राज्यातील 27 सरपंच, उपसरपंचांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोनाविरोधात लढा लढणाऱ्या या सरपंच, उपसरपंचांचा साधा आरोग्य विमा तर सोडाच, त्यांचं साधं कोरोना लसीकरणही करण्यात आलेलं नाही.

सरपंच परिषदेची राज्य सरकारकडे मागणी

राज्यात कोरोनाविरुद्धची लढाई लढताना सरपंच आणि उपसंरपंचांचा जीव जात असल्यामुळे आता सरपंच संघटना आक्रमक झाली आहे. कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या कुटुंबाला सरकारने आर्थिक मदत जाहीर करावी. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वच सरपंच आणि उपसरपंच यांचे तातडीने लसीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी मागणी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.

ग्रामीण भागांसाठी केंद्राची आर्थिक मदत

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा ग्रामीण भागांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक खोलवर झाला आहे. तसेच मृतांचा आकडाही झपाटयाने वाढताना दिसत आहे. परिणामी ग्रामीण जीवनाची घडी पूर्णपणे विस्कटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठी आर्थिक रसद पाठवली आहे. कोरोनासंबधी उपाययोजना आणि पीडितांना दिलास देण्यासाठी मोदी सरकारने 25 राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तब्बल 8,923 कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे. यापैकी 861 कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला आहे. तर उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 1441 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

सरकारने कोरोनाशी लढण्यासाठी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८९२४ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असून यातील ८६१ कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. @nsitharaman @nstomar pic.twitter.com/kSohfxgF9R

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 9, 2021

हे पैसे ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना देण्यात येतील. कोरोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे विकत घेण्यासाठी आणि सुविधा सुदृढ करण्यासाठी हा पैसा वापरता येईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या :

मंत्रिमंडळाची मान्यता, वैद्यकीय शिक्षण विभाग 15 ते 20 हजार पदं भरणार : अमित देशमुख

कपडे-भांड्यांसाठी 5 हजार, नष्ट घरांसाठी दीड लाख, तौत्के वादळग्रस्त्रांना मदत जाहीर

Death of 27 sarpanches in the state due to corona