दुष्काळात सरकारची सावध पावलं, पाणी वाचवणं हेच प्राधान्य, मुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेशच काढला
राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयान्वये दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या आणि अत्यावश्यक नसलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या आणि अत्यावश्यक नसलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन विभागाकडून यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, सिमेंट रस्ते आणि प्रशासकीय इमारतींच्या कामांना ब्रेक लावण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, टंचाईग्रस्त गावांमधील अपूर्ण जलवाहिन्या, पंप, वीज जोडण्या आणि पाण्याच्या साठवण टाक्यांची कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नेमकी कोणती कामे थांबवण्यात आली आणि कोणत्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे? जाणून घेऊयात.
शासन निर्णयामध्येन नेमकं काय?
दुष्काळग्रस्त भागातील अनावश्यक कामांना सरकारचा चाप. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर असलेल्या कामांना स्थगिती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नियोजन विभागाचा शासन निर्णय जारी. टंचाईग्रस्त गावांच्या पाणी पुरवठ्यावर भर द्या. अपूर्ण जलवाहिन्या, आवश्यक पंप, वीज जोडण्या, साठवण टाक्या पूर्ण करण्याचे निर्देश. 31 मार्च 2027पूर्वी पूर्ण होणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्या. सांडपाण्याचा पुनर्वापर, एसटीपी उभारणी, जल प्रदूषणास प्रतिबंध घालणारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट. अत्यावश्यक नसलेली नवीन उद्याने व सुशोभीकरणाच्या कामांना स्थगिती. सिमेंट रस्ते, गटार, नवीन नाले, प्रशासकीय इमारतींच्या कामांना ही स्थगिती. सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश.
