राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्ठं गिफ्ट, पाच दिवसांचा आठवडा ठाकरे सरकारकडून मान्य

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. पुढील महिन्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय (State Government Five Days Week) घेण्यात आला.

29 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांच्या आठवड्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवले जातील. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता दर शनिवार-रविवार हक्काची सुट्टी मिळणार आहे. सध्या प्रत्येक रविवारशिवाय दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच कर्मचाऱ्यांना सुट्टी असते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी प्रलंबित होती. राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असल्यापासून ही मागणी केली जात आहे.

Maharashtra government has approved 5 day week for state government employees. The decision was taken in Maharashtra cabinet meeting today and will be applicable from February 29. Maharashtra Government employees presently get second and fourth Saturdays off every month.

— ANI (@ANI) February 12, 2020

सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा आणि निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 वर्षे करण्यात यावं, अशी राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी होती. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं होतं.

मंत्रालय आणि मुंबईतील संलग्न शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळपास एक लाख अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईत कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था कमी आहे. त्यामुळे जवळपास 70 ते 80 टक्के कर्मचारी पनवेल, कर्जत, खोपोली, विरार भागातून प्रवास करुन कार्यालयात येतात.

पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस विश्रांती मिळेल, त्यामुळे ते नव्या उत्साहाने कामावर हजर राहतील, असं कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं होतं. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच ही मागणी मान्य झाली (State Government Five Days Week) आहे.