अजितदादांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबाचं मोठं पाऊल, सुनेत्रा पवारांच्या पत्राने खळबळ

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या निधनाला एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. त्यांच्या निधनानंतर आता त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी किंवा त्यांच्या नावाने कोणतेही नवीन उपक्रम राबवण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबियांची अधिकृत लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व सार्वजनिक संस्था आणि नोंदणी कार्यालयांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

अजित पवार यांचा २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळावर दुर्दैवी अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. जनमानसात असलेल्या त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे अनेक ठिकाणी त्यांचे स्मारक उभारणे, त्यांच्या नावाने ट्रस्ट सुरू करणे, विविध सामाजिक उपक्रम राबवणे किंवा शासकीय-निमशासकीय योजनांना त्यांचे नाव देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, या प्रक्रियेत सुसूत्रता असावी आणि त्यांच्या नावाचा कोणताही चुकीचा वापर होऊ नये, या उद्देशाने पवार कुटुंबियांच्या वतीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी यासंदर्भात राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांना एक अधिकृत पत्र दिले आहे. या पत्रात एक महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे. अजितदादांच्या स्मृती जपण्याच्या उद्देशाने कुठेही त्यांचे स्मारक उभारणे, नवीन संस्था स्थापन करणे किंवा कोणताही उपक्रम राबवताना पवार कुटुंबियांची लेखी परवानगी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे अनिवार्य असेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सुनीलकुमार मुसळे यांच्या पत्राची दखल घेत धर्मादाय आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही केली आहे. आयुक्तांनी राज्यातील सर्व धर्मादाय उपआयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त कार्यालयांना हे पत्र कळवले आहे. तसेच, हे निर्देश सर्व सार्वजनिक संस्थांच्या माहितीसाठी कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर ठळकपणे लावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे आता कोणत्याही नवीन ट्रस्टची नोंदणी करताना किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांच्या नावाचा वापर करताना कुटुंबियांची सहमती असल्याशिवाय प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. अजितदादांच्या कार्याचा वारसा जपताना त्यात पारदर्शकता राहावी आणि त्यांच्या नावाचा आदर राखला जावा, हाच या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असल्याचे बोलले जात आहे.