माणगाव ग्रामपंचायतीची महावितरणाविरोधात थेट कोर्टात याचिका, 22 जुलैला होणार सुनावणी

कोल्हापूरः माणगाव ग्रामपंचायतीनं थेट उच्च न्यायालयात महावितरणाविरोधात याचिका दाखल केलीय. माणगाव ग्रामपंचायतीने दाखल केलेल्या महावितरणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी गुरुवारी 22 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश काथावाला आणि न्यायाधीश जाधव यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.

ऊर्जा विभागाच्या 20 डिसेंबर 2018 च्या शासन निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान

हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव इथल्या ग्रामपंचायत हद्दीत असणारे वीज कंपनीचे पोल, ट्रान्सफॉर्मर आणि उपकेंद्र यांचा फाळा मागणीसाठी माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरणाला नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीस महावितरणाने उत्तर दिले होते. त्यामध्ये 20 डिसेंबर 2018 चा शासन निर्णयामध्ये फाळ्यासंदर्भात आदेश नसल्यानं आम्ही ग्रामपंचायतीस फाळा देऊ शकत नाही, असे त्यांनी लेखी कळविले होते. माणगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच राजू मगदूम यांनी शासनाने काढलेल्या ऊर्जा विभागाच्या 20 डिसेंबर 2018 च्या शासन निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि हा शासन निर्णय ऊर्जा विभागाचा आहे. तो ग्रामविकास विभागाचा नसल्यानं तो निर्णय ग्रामपंचायतीस लागू होत नाही.

त्या अनुषंगाने या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी होणार

त्या अनुषंगाने या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी होणार आहे. याचिकेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार करवसुली करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीस आहेस. त्यामध्ये शासन निर्णय काढून अथवा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन कोणालाही सूट देता येत नाही, यासाठी अधिनियमातील नियमांमध्ये बदल करावा लागतो. त्यानुसार कायदा करावा लागतो आणि मग त्या कायद्याची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करू शकते आणि आजतागायत असा कोणताही कायदा राज्य शासनाने केला नाही किंवा अधिनियमामध्ये बदलही केला नाही. त्यामुळे ऊर्जा विभागाचा शासन निर्णय अमलात आणू नये, अशी मागणी याचिकेमध्ये ही केली आहे.

14 व्या वित्त आयोगामधून ऊर्जा विभागाने 1370 कोटी रुपये स्ट्रीट लाईटचे बिल जमा करून घेतले

तसेच राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त आयोगामधून ऊर्जा विभागाने 1370 कोटी रुपये स्ट्रीट लाईटचे बिल जमा करून घेतले आहे. त्या जमा करून घेतलेल्या एकूण रकमेचा गोषवारा ही अद्याप ऊर्जा विभागाने दिला नाही. त्या जमा करून घेतलेल्या पैसे मधून कोणत्या ग्रामपंचायतीची किती रक्कम जमा करून घेतली आहे, याचा घोषवारा ही साधा ग्रामपंचायतींना किंवा जिल्हा परिषदेला ऊर्जा विभागाने दिला नाही. असे अनेक मुद्दे याचिकेमध्ये समावेश करून ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेतील सर्व मुद्द्यांची सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याने आज याबाबत कार्यकारी अभियंता महावितरण आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना याचिकेची प्रत देऊन हजर राहणे बाबत नोटीस बजावण्यात आली. माणगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने अँड संदीप कोरेगावे हे काम पाहत आहेत.

संबंधित बातम्या

आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याविरोधात विटा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

कोल्हापुरात तृतीयपंथी ‘देवमामा’चा संशयास्पद मृत्यू, घरातील सोन्याचे दागिनेही गायब

Mangaon Gram Panchayat’s petition against MSEDCL will be heard on July 22