आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या मागणीबाबत खलबतं, मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्यातील 4 प्रमुख पक्षांच्या संसदेतील नेत्यांची बैठक
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी मागास जाती व जातीसमूह निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची महाविकास आघाडीची मागणी आहे. या मागणीसाठी 8 जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते.
मुंबई : केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील चार प्रमुख पक्षांच्या संसदेतील प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून रात्री 9.30 वाजता सुरू झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खा. अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खा. प्रफुल्ल पटेल, खा. सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खा. पी. चिदंबरम, प्रख्यात विधीज्ञ व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी उपस्थित आहेत. (Important meeting on demand of states to remove 50 percent reservation limit)
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी मागास जाती व जातीसमूह निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची महाविकास आघाडीची मागणी आहे. या मागणीसाठी 8 जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 जुलै रोजी विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता.
संसदेत पाठपुरावा करण्याचं आवाहन
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी 24 जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकार व संसदेत पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले होते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजची बैठक बोलावली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे हिरावलेले अधिकार पुन्हा बहाल करण्यासंदर्भात संसदेत प्रस्ताव मांडताना केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबतही प्रस्ताव मांडावा आणि संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी, यासाठी राज्य सरकारचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची मागणी काय?
मधल्या काळात आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एनडीआरएफकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषात बदल करण्याची मागमी आम्ही पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती. त्याचबरोबर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल डेटाची मागणी आपण केंद्राकडे केली होती. तसंच मराठा समाजाबाबत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला देण्याची मागणी आपण मोदींकडे केली होती. तसंच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट रद्द करण्याची मागणीही आपण केली होती. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यावर आता लोकसभेत चर्चा होईल. मात्र, फक्त अधिकार देऊन फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढावी लागेल. तशी मागणी आम्ही केंद्राकडे केली आहे. मला विश्वास आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही अटही काढतील. याबाबत दोन चार दिवसांत आपल्याला कळेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
संबंधित बातम्या :
Important meeting on demand of states to remove 50 percent reservation limit
