१ मे पासून रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी बोलण्याची सक्ती, चालकांचा मात्र संपाचा इशारा, सरकारने आयोजित केली बैठक
मुंबई आणि महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सीच्या अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठी संवाद साधणे आता सक्तीचे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी नीट व्हावी यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र आता टॅक्सी चालक, रिक्षाचालक,ओला आणि उबर चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात राज्य सरकारने आता पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे. दुसरीकडे या मराठी भाषेच्या सक्ती विरोधात रिक्षा चालकांनी ४ मे पासून संपाचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.यामुळे हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सीसारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.
१ मे पासून या निर्णयाच्या अमलबजावणीचा निर्धार
सरकारने २०१९ मध्ये हा निर्णय घेतला होता, मात्र या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालक मराठीत संवाद साधत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या वतीने १ मे रोजी ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
उद्या होणार बैठक
या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. उद्या, दि. २४ एप्रिल रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठी भाषेची अनिवार्यता, अंमलबजावणीची रूपरेषा आणि प्रशिक्षणाचा आराखडा यावर व्यापक चर्चा होणार आहे. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.
