वक्फ बोर्डाच्या दहशतीवर चाप कसा बसवणार? राज ठाकरेंचा संतापजनक सवाल, म्हणाले “लातूरमधील शेतकऱ्यांचं …”

लातूरमधील अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावातील तब्बल 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. या बोर्डाने याबद्दल 103 शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. आता यावरुन नवीन राजकारण सुरु होणार असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या मुद्द्यावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक विनंतही केली आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या या अधिवेशनातच वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक मंजूर करून घ्यावं. तसेच राज्य सरकारने पण, अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं.., असे राज ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरेंनी नुकतंच फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात राज ठाकरेंनी वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणाऱ्या विधेयकात नक्की काय होतं याबद्दलची माहिती दिली आहे. तसेच राज ठाकरेंनी राज्य सरकारने अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं, असाही सल्ला दिला आहे.

राज ठाकरे काय म्हणाले?

“लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास ७५% शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे… यामुळे १०३ शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही.

प्रश्न हा या जमिनीपुरता नाहीये, वक्फ बोर्ड गेली कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर जी दहशत बसवतंय त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे ?काही महिन्यांपूर्वी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्र सरकारने सादर केलं होतं, त्यावर मुस्लिम धार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलं. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, हे वेगळं सांगायला नको. पण मुळात सुधारणा म्हणजे नक्की काय आहेत हे थोडक्यात समजून घेऊया…

१) एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे; वक्फ बोर्डाची जी मनमानी सुरु आहे त्यावरून हे किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. २) एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा आणि त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झालं तर जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल ३) वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे आणि तसंच मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे ४) आणि कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरलला राहील ५) आणि यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही तर लेखी करार करावा लागेल, ज्याने त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.

या सुधारणांमध्ये विरोध करण्यासारखं काहीही नाही. श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ३७० कलम हटवणं, तिहेरी तलाकवर बंदी आणणं, राम मंदिर उभारणी अशी पावलं उचलली होती. ज्याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अभिमान होता. आणि त्यातूनच आम्ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना पाठींबा दिला होता. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की विरोधकांच्या कुठल्याही विरोधाला बळी न पडता, शक्यतो संसदेच्या या अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करून घ्यावं. आणि हो, राज्य सरकारने पण, अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पहावं…

यानिमित्ताने देशातील एकूणच वक्फ बोर्डांना पण एका गोष्टीची जाणीव मला आज करून द्यायची आहे ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर विनोबा भावेंनी ‘भूदान चळवळ’ सुरु केली जिच्यात लाखो एकर जमीन देशातील हिंदूंनी, सरकारला परत केली होती जेणेकरून भूमिहीनांना कसण्यासाठी जमीन मिळेल.

हा जसा भूमिहीनांसाठी केलेला त्याग होता तसाच तो देशासाठी केलेला त्याग पण होता. असा त्याग किंवा मनाचा मोठेपणा वक्फ बोर्डानी पण दाखवावा.. सतत कुठे ना कुठे लोकांच्या जमिनीवर ताबा सांगायचा यापेक्षा वक्फ बोर्डाने स्वतःच्या ताब्यातील जमिनी सरकारला परत करून स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं”, असे राज ठाकरे म्हणाले.

राज ठाकरेंची ही पोस्ट सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. दरम्यान राज ठाकरेंनी केलेल्या पोस्टवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.