एकाच कुटुंबातील मुलगी आणि आईलाही मिळणार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ

महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील महिलांना मोठी खूशखबर दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून आता दर महिन्याला 1500 रुपये मदत म्हणून दिले जाणार आहेत. या योजनेतून राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची मदत मिळेल, अशी माहिती सरकारने दिली होती. यानंतर या योजनेत आणखी बदल करत सरकारने 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार, एकाच कुटुंबातील मुलगी आणि आईलाही आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. फक्त दोघींचं वय हे 21 ते 65 वयाच्या दरम्यान असणं आवश्यक आहे.

योजनेसाठी नेमक्या अटी-शर्ती काय?

• १. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
• २. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
• ३. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
• ४. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
• ५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
• ६. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
• ७. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे

‘या’ महिलांना मिळणार नाही योजनेचा लाभ

• महिलांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नावावर असल्यास तसेच शासकीय सेवेत नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा मंडळ, उपक्रम आदी तत्त्वावर केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.