एसटी कामगारांसाठी पाडव्याची खुशखबर, 65 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नवा गणवेश

महिला कंडक्टर मंगल गिरी ( प्रातिनिधीक छायाचित्र )

Image Credit source: socialmedia

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांसाठी गुढी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर आनंदाची बातमी आहे. एसटीच्या राज्यभरातील 65 हजार कर्मचाऱ्यांना नवा गणवेश मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना नवे कोरे गणवेश पुरविण्यासाठी टेंडर काढले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना दोन गणवेशाचे कापड आणि शिलाई भत्ता मिळणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी कामगारांसाठी आणलेले नव्या प्रकारचे गणवेश रद्द होणार आहेत.

एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना नविन गणवेश मिळणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना गणवेशाचे कापड पुरविण्यासाठी महामंडळाने सुमारे अकरा कोटी रूपयांचे टेंडर काढले आहे. एसटी महामंडळात एकूण नव्वद हजार कर्मचारी असले तर चालक आणि ड्रायव्हर व इतर प्रत्यक्ष फिल्डवरील 65 हजार कर्मचाऱ्यांना वर्षभरासाठी दोन गणवेशाचे कापड आणि एका गणवेशासाठी 250 रुपये शिलाई भत्ता याप्रमाणे 500 रुपये शिलाई भत्ता दिला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सन 2022 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या संघटनेवर चर्चा करत असताना 20 पैकी 18 मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना नेहमीप्रमाणे गणवेशाचे कापड पुरवले जाईल ही मागणी देखील होती. त्यानुसार या नव्या निविदेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना वर्षाचे दोन गणवेश तयार होतील इतके कापड दिले जाईल. तसेच एका गणवेशासाठी 250 रुपये शिलाई भत्ता याप्रमाणे 500 रुपये शिलाई भत्ता दिला जाईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

रावते यांची योजना गुंडाळली

तत्कालीन परिवहन मंत्री व एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी 2017 मध्ये एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी, पर्यवेक्षक यांचा गणवेश बदलण्याची योजना आखली होती. अहमदाबाद येथील प्रख्यात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नोलॉजीने (एफआयएफटी) एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा गणवेश डिझाइन केला होता, एसटीतील 69 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच अशाप्रकारे गणवेशबदल करण्यात आला होता, त्यानंतर 13 संवर्गातील सुमारे 70 हजार कर्मचाऱ्यांना वर्षाचे दोन तयार गणवेश कर्मचाऱ्यांना पुरविण्यात आले. मात्र नविन सत्तापालट होताच या योजनेला पुढे मुदत वाढ न देता ही योजना गुंडाळण्यात आली आहे.