लाडकी बहीण योजनेबाबत आणखी एक मोठा निर्णय, मंत्रालयात काय हालचाली सुरू?

लोकसभा निवडणुकीनंतर आता सर्वांचं लक्ष आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लागले असून येत्या काही महिन्यातचया निवडणुका पार पडणार आहेत. याच निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक योजनांची घोषणा केली आहे, त्यापैकीच एक म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. दरम्यान आता या योजनेसंदर्भात आता आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे असलेली जुन्या योजनांबाबतची लाभार्थी महिलांची माहिती ही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना राबवण्यासंदर्भात विविध सरकारी विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्याच बैठकीदरम्यान विविध विभागांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे योजना राबवण्यावर चर्चा झाली असे समजते. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. 1 जुलैपासूनच या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक महिला विविध तहसील कार्यालयात मोठी गर्दी करताना दिसत आहेत.

या योजनेसाठी महिलांची माहिती जमव्यासाठी जे कष्ट लागतील ते कमी करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांकडे असलेली माहिती वापरण्याची कल्पना आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ग्रामीण विकास आणि नागरी पुरवठा या विभागांकडे अनेक जुन्या योजनांसाठी लाभार्थी महिलांची संकलित केलेली माहिती आहे. त्यामुळे तीच माहिती आता महिला आणि बालविकास विभागाला द्यावी, अशी सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आली आहे. महिला आणि बालविकास विभागातर्फे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

आत्तापर्यंत विविध विभागांकडे असलेली लाभार्थी महिलांची माहिती मिळवणे आणि तिची खात्री करणे हे नवीन माहिती मिळवण्यापेक्षा, तुलनेने सोपे आहे. कारण ती अन्य योजनांचा निधी वितरित करण्यासाठी वेळोवेळी वापरलेली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी दिलेली माहिती संकलित करणे आव्हानात्मक काम आहे, असे महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

अशी आहे योजना…

या योजनेला आता दोन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना आता 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. तसेच 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 01 जुलै, 2024 पासून दर माह रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1) रेशन कार्ड 2)  मतदार ओळखपत्र 3) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4) जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे.

सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.

सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.

बाहेरच्या जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा 1) जन्म दाखला 2) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3) आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.

2.5 लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.

सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.