मोठी बातमी! कबुतरांना दाणापाणी नाहीच! बंदी कायम; कोर्टाचा मोठा निर्णय!
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील दादर येथील कबुतराखाना हा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुंबई पालिकेने नागरिकांचे आरोग्य लक्षात घेऊन हा कबुतरखाना बंद केला होता. या कबुतरखान्यात कबुतरांना दाणापाणी देणे बंद करण्यात आले होते. या निर्णयानंत जैन समाजाने आक्रमक पवित्रा धारण केला होता.

Mumbai Kabutar Khana : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील दादर येथील कबुतराखाना हा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुंबई पालिकेने नागरिकांचे आरोग्य लक्षात घेऊन हा कबुतरखाना बंद केला होता. या कबुतरखान्यात कबुतरांना दाणापाणी देणे बंद करण्यात आले होते. या निर्णयानंत जैन समाजाने आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. हे प्रकरण थेट मुंबई उच्च न्यायालयाकडे गेले होते. दरम्यान, आता न्यायालयाने कबुतराखाना बंद ठेवण्याचा आपला आधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
निकाल देताना न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने दादरमधील कबूतरखान्यांवर बंदीचा आधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सोबतच हा निर्णय देतावा आमच्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. आम्ही दिलेल्या आदेशाचा कोणीही अवमान करू नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिलाय. तसेच आमच्या निकालावर जर तुमची हरकत असेल तर तुमच्याकडे आदेशाविरोधात दाद मागण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. आमच्या निकालाचा अवमान न करता कायदेशीर मार्गाने हरकत घ्या, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध
दरम्यान आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यावर बंदी कायम ठेवल्याने कबुतरखाने सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी आता सुप्रीम कोर्टाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आता या बंदीविरोधात दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नेमका आरोप काय होता?
मुंबईतील कबुतराखाने सध्या बंद करण्यात आले आहेत. पालिकेच्या या कारवाईविरोधात जैन समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. हे कबुतरखाने चालू करावेत या मागणीसाठी 4 ऑगस्ट रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. कबुतरांची विष्ठा आणि पिसांमुळे श्वसनाचे आजार होतात, हे वरवरचे कारण असून मुंबईतल्या जागा आणि चौक हडपण्यासाठी हा कट रचला जातोय, असा आरोप या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. त्यानंतर कबुतरखाने चालू करण्याची मागणी घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने कबुतरखान्यांवरील बंदीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
