धनदांडग्यांवर सवलतीचा पाऊस अन् मुंबईकरांची पाकीटमार; महापालिका दिवाळखोरीत काढल्याचा भाजपचा आरोप

मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने विकासकांना प्रिमियममध्ये सूट, कामगिरी हमीत सूट, जाहिरातदारांना परवाना शुल्कात कपात असे निर्णय़ घेतल्यानंतर भाजपकडून मुंबई महापालिकेवर गंभीर टीका केली जात आहे. मुंबई माहपालिकेने (Mumbai municipal corporation) विकासक, कंत्राटदार, जाहिरातदारांना सूट देऊन अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ 25 उत्पन्न मिळवल्याचे भाजपचे आमदार आशिष शेलार (Ashish shelar) यांनी म्हटलंय. तरेच, सत्ताधाऱ्यांनी श्रीमंत पालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणल्याचा आरोपही शेलार यांनी केला.   (Ashish shelar criticizes stat government and Mumbai municipal corporation)

“मुंबई महापालिकेच्या 2020-21च्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. 1 एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुंबई पालिकेने आपल्या अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ 25% उत्पन्न जमा केले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी श्रीमंत पालिकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणलं आहे,” असं शेलार म्हणाले. तसेच, हीच सरकारची कामगिरी आहे का?, असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारला.

महपालिकेच्या तिजोरीची लूट

मुंबई महानगरपालिकेने विकासक, जाहिरातदार, हॉटेल मलकांना दिलेल्या सवलतीच्या मुद्द्यावरुन आशिष शेलार यांनी सरकारला घेरलं. “बिल्डरांना प्रीमियममध्ये 50% सूट दिली. कंत्राटदारांना सुरक्षा किंवा अनामत रक्कम तसेच कामगिरी हमीत सूट दिली. जाहिरातदारांनासुद्धा सरकारने परवाना शुल्कात 50% सूट दिली. हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात तिमाहीसाठी 100% सूट दिली आहे. सत्ताधिशांनी धनदांडग्यांवर सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. सरकारकडून महापालिकेच्या तिजोरीची लूट केली जात आहे,” असा आरोप शेलार यांनी केला.

मुंबईकरांच्या पाकीटमारीचा कार्यक्रम

यावेळी ट्विटच्या माध्यमातून शेलार यांनी सरकारने सामान्यांना मदत तर केली नाहीच, उलट मुंबईकरांच्या पाकीटमारीचा कार्यक्रम सरकारकडून सुरु आहे, अशी खोचक टीकाही शेलार यांनी केली. “सामान्य मुंबईकरांना 2015 ते 2020 पर्यंत मालमत्ता करातून वगळण्यात आले. मात्र आता सर्व 500 चौ. फु.पेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घर मालकांना मालमत्ता कराच्या दहापैकी नऊ कर हे थकबाकीसह भरावे लागणार आहेत. सरकारने लोकांना मदत म्हणून काही दिले तर नाहीच. उलट सरकारकडून सामान्य मुंबईकरांच्या पाकीटमारीचा कार्यक्रम सुरु आहे,” असे शेलार म्हणाले.

दरम्यान, गुंतवणुकीला चालना मिळावी, तसेच अधिक रोजगार निर्माण व्हावेत या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारकडून काही योजना राबवल्या जात आहेत. विकासकांना प्रिमियममध्ये सूट देणे हा त्यापैकीच एक. या निर्णयामुळे भाजपने राज्य सरकारवर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर आता आशिष शेलार यांनी सरकारला पुन्हा घेरलंय.

सामान्य मुंबईकरांना 2015 ते 2020 पर्यंत मालमत्ता करातून वगळण्यात आले. मात्र आता सर्व 500 चौ. फु.पेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घर मालकांना मालमत्ता कराच्या दहापैकी नऊ कर हे थकबाकीसह भरावे लागणार!

मदत म्हणून काही दिले तर नाहीच, उलट सामान्य मुंबईकरांच्या पाकीटमारीचा कार्यक्रम सुरु 3/3

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 30, 2021

संबंधित बातम्या :

मुंबई महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर, सर्वसामान्यांच्या गळ्यात करांचा धोंडा, भाजपचा आरोप

बिहारी, मुस्लिम मतांवर एमआयएमचा डोळा; पालिका निवडणुकीच्या जुगाडासाठी बिहारचे पाच आमदार मुंबईत

(Ashish shelar criticizes stat government and Mumbai municipal corporation)