मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून वकिलांची फौज, पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर
राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठावी या अर्जावर 9 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात आली आहे (Ashok Chavan announced committee of lawyers for Maratha reservation hearing).
मुंबई : एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीबाबत 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर 9 डिसेंबरला दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी राज्य सरकारकडून पाच वकिलांची फौज तयार करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्विटरवर पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे (Ashok Chavan announced committee of lawyers for Maratha reservation hearing).
“एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात येत आहे. या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर आणि अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे”, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
“येत्या 9 डिसेंबरला होणार्या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा”, असं आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर “पाच वकिलांची समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून राज्य सरकारच्या वकिलांना माहिती देईल”, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली (Ashok Chavan announced committee of lawyers for Maratha reservation hearing).
एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात ५ सदस्यीय घटनापिठासमोर होणार्या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात येत आहे.#मराठाआरक्षण
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) December 5, 2020
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारकडून 20 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर तातडीने सुनावणी करण्याच्या मागणीसाठी चार अर्ज करण्यात आले होते.
यातील पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबरला करण्यात आला होता. मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसह तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले होते. पण अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. अखेर राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार
दरम्यान, मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करण्यात आलं आहे. या खंडपीठात न्यायाधीश अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस. अब्दुल, हेमंत गुप्ता आणि एस रवींद्र भट्ट यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणारे न्यायधीश एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट्ट यांचा ही पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात समावेश करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठणार? की निर्णय ‘जैसै थे’? 9 डिसेंबरला घटनापीठासमोर सुनावणी
