अशोक चव्हाणांचा उद्धव ठाकरे आणि फडणवीसांना फोन, मराठा आरक्षण आणि कायदेशीर बाबींवर चर्चा?

मुंबई : मराठा आरक्षण आणि कायदेशीर बाबी यावर चर्चा करण्यासाठी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. येत्या रविवारी ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. यावेळी या तीन नेत्यांमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. (Ashok Chavan Call CM Uddhav Thackeray And Devendra Fadnavis For Discussion About Maratha Reservation)

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 8 मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला. या फोनवर त्यांनी मराठा आरक्षण आणि कायदेशीर बाबींवर चर्चा केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

विशेष म्हणजे येत्या रविवारी यासदंर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला अशोक चव्हाण यांच्यासह उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी मराठा आरक्षणावर चर्चा करुन कोर्टात भूमिका मांडण्यासंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 8 तारखेपासून नियमित सुनावणी

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 8 तारखेपासून नियमित सुनावणी सुरू होत आहे. आज यासंदर्भात बैठक झाली आणि सखोल चर्चा झाली. तामिळनाडूचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलंय. हरियाणा आणि इतर राज्यातही तसेच आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत काही राज्ये ही 50 टक्क्यांच्या वर जात आहेत. या सगळ्या गोष्टींबाबत आज बैठकीत चर्चा झाली.

इंदिरा सहानी जजमेंट लक्षात घेऊन 11/9 बेंच समोर प्रकरण गेल्यावर फायदा

इंदिरा सहानी जजमेंट लक्षात घेऊन 11/9 बेंच समोर प्रकरण गेल्यावर फायदा होऊ शकतो तशी आमची मागणी आहे, असंही अशोक चव्हाण यांनी अधोरेखित केलंय. अगोदरच्या सरकारने हे वकील नेमले आहेत, तेच वकील आताही आहेत. या सरकारने नवीन वकील नेमले नाहीयेत. काही विशेष वकिलांची टीम बनवण्यात आलीय, याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिलीय.

काय आहे इंदिरा सहानी जजमेंट?

1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे. 1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं होतं, त्याच्या आधीपासून म्हणजेच 1990 च्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं. सुप्रीम कोर्टाने 1992 सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली होती. 1993 साली जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये त्याची तरतूद करायला भाग पाडलं होतं. 69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं होतं. (Ashok Chavan Call CM Uddhav Thackeray And Devendra Fadnavis For Discussion About Maratha Reservation)

संबंधित बातम्या :  

…तर मराठा आरक्षण मिळवून देण्यात फायदा होऊ शकतो: अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणासाठी संवैधानिक तरतूद करा; अशोक चव्हाण यांची केंद्राकडे मागणी