अमरावतीच्या घटनेची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करा; चंद्रकांत पाटील यांची मागणी
त्रिपुरामध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली नसताना, जगात कोठे तरी मशिदीची नासधूस झाल्याची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल करून मालेगाव, अमरावती व नांदेड येथे नुकत्याच दंगली झाल्या.
मुंबई: त्रिपुरामध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली नसताना, जगात कोठे तरी मशिदीची नासधूस झाल्याची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल करून मालेगाव, अमरावती व नांदेड येथे नुकत्याच दंगली झाल्या. पंधरा हजार ते चाळीस हजार लोकांचे जमाव रस्त्यावर उतरून दुकाने, कार्यालये, गाड्या यांचा विद्ध्वंस केला गेला. या घटनेचा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने कोल्हापुरात तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. अमरावतीच्या हिंसेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने या घटनेच्या निषेधार्थ कोल्हापूरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकरराव जाधव यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी माजी मंत्री मा. सुभाषबापू देशमुख, भाजपा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे, भाजपा शहराध्यक्ष राहूल चिकोडे, भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य महेश जाधव, भाजपा शहर संघटन सरचिटणीस अशोक देसाई, भाजपा ग्रामीण संघटन सरचिटणीस नाथाजी पाटील, सरचिटणीस विजय जाधव, विठ्ठल पाटील, दिलीप मेत्रांणी, जिल्हा उपाध्यक्ष राहूल देसाई आदी उपस्थित होते.
रझा अकादमीवर बंदी घाला
त्रिपुरा येथे न घडलेल्या घटनेच्या आधारे मालेगाव, अमरावती व नांदेड येथे अफवा पसरवून व धार्मिक भावना भडकवून दंगल घडविण्यात आली. या प्रकाराची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या मार्फत करावी, ही दंगल घडविणाऱ्या सूत्रधारांना व त्यांच्या समर्थकांना अटक केली पाहिजे, दंगलीत हात असलेल्या रझा अकादमीवर बंदी घातली पाहिजे, स्वसंरक्षणासाठी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांवरील कारवाई बंद करावी, भारतीय जनता पार्टीच्या नेते – कार्यकर्त्यांवरील पूर्वग्रहदूषित कारवाई थांबवावी आणि त्यांच्याविरोधात दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत आदी मागण्या यावेळी पाटील यांनी केल्या. या सर्व मागण्या आम्ही फक्त राजकीय विरोधीपक्ष म्हणून न करता ही घटना महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर बाब असल्याने करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना आहे तसे न पाठवता या जिल्ह्यातील याविषयातील घटनांचा जिल्हास्तरीय अहवाल सोबत पाठवा अशी विनंतीही त्यांनी केली.
जातीचं राजकारण केलं जातंय
राज्यात अराजकता माजली असून कोणत्याही गोष्टीवर शासनाचा वचक राहिला नाही. पोलीस यंत्रणा हप्ते, दडपशाही, न्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या लोकांना धाक दाखवण्यापुरती वापरली जात आहे. दंगलखोरांना अभय देण्याचे काम सुरु आहे. झुंडशाहीची प्रकार घडत आता पोलिसांवर देखील हल्ले होऊ लागले आहेत. फक्त जातीच्या राजकारणासाठी, सत्तेच्या हव्यासापोटी अशा गंभीर घटनेकडे कानाडोळा करण्याचे कार्य हे सरकार करत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
निदर्शने हा सरकारला इशारा
2014 ते 2019 मध्ये केंद्रातील मोदींचे सरकार आणि 2014 ते 2019 मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार असताना एकही दंगल घडली नाही. आता मात्र चाळीस हजाराचे मोर्चे निघत आहेत. याबाबतची माहिती पोलीस यंत्रणेला माहीत नसणे हे दुर्देवी आहे. अशा हिंसक मोर्चावर पोलीस कारवाई होत नाही. पण अन्याया विरुद्ध लढा देण्यासाठी शांततेने सुरु असणाऱ्या मोर्चावर कारवाई असा अजब न्याय सुरु आहे. या घटनेची निपक्षपणे चौकशी व्हायची असेल तर याची पाळेमुळे शोधून काढली पाहिजेत. त्यामुळे भाजपाच्या वतीने काल झालेली निदर्शने, धरणे, निवेदने हा सरकारला इशारा होता. कान-नाक-डोळे बंद ठेवून आजचा दिवस पुढे ढकलणा-या या राज्यकर्त्याकडे राज्यातील जनता लक्ष ठेवून असून योग्य वेळ धडा शिकवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
National Fast News | फास्ट न्यूज | 9.30 PM | 22 November 2021 pic.twitter.com/VuO7C7AMsX
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 22, 2021
संबंधित बातम्या:
एसटी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढीची ऑफर, उद्या पुन्हा बैठक; अनिल परब यांची माहिती
