राज्य मंत्रिमंडळात निर्णयांचा धडाका, धारावी पुनर्विकासाबद्दल मोठा निर्णय जाहीर

State Cabinet Meeting decision : गेल्या काही महिन्यांपासून धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सध्या धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरुन राजकारणही पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता नुकत्याच पार पडल्या बैठकीत धारावी पुनर्विकासाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोरीवली तालुक्यातील जागा दिली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. येत्या काही दिवसात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळात निर्णयांचा धडाका पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारकडून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. आता नुकतंच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने तब्बल 80 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही निर्णय

1. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)

2. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)

3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)

4. कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)

5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)

7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)

8. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)

9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)

10. मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).

11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)

12. बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)

13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)

14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)

15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)

16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)

17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)

18. रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)

19. मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)

20. राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)

21. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)

22. न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)

23. नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)

24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)

25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)

27. देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)

28. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)

29. मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)

30. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)

31. समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)

32. कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)

33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)

34. राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)

35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)

36. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)

37. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)

38. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)

त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पत्रकारांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळं स्थापन केली जातील, अशाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा केली जाणार आहे. त्यासोबच राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली आहे. यांसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले आहेत.