Mukesh Ambani: आधी गुगलवरून नंबर सर्च केले, नंतर जीवे मारण्याची धमकी दिली; अंबानींना धमकावणारा मुंबईतून जेरबंद
मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेल्या संरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 29 जून रोजी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजेरी लावली असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मुंबईः रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलच्या (Reliance Foundation Hospital) लँड लाईनवर आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने फोन करुन अंबानी कुटुंबाला धमकी दिली होती. देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी (Businessman Mukesh Ambani) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या देण्यात आल्याने खळबळ माजली होती. आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलच्या लँड लाईनवर अज्ञात व्यक्तीने फोन करुन धमकी (threat) दिली होती. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला. गुगलवर माहिती असलेल्या रिलायन्स फाऊंडेशनच्या हॉस्पिटलच्या क्रमांकावर हा धमकीचा फोन आला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या फोनवर 3 ते 4 वेळा फोन करून धमक्या देण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या डीबी मार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
अंबानी कुटुंबाला धमकी दिल्यानंतर या प्रकरणातील संशयित आरोपीला पकडण्यात मुंबई पोलिसांनी यश आले असून त्याची ओळख पटली आहे. सध्या तो मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गिरगावातील एचएन रिलायन्स रुग्णालयामध्ये तीन ते चार वेळा फोन करुन धमकी देण्यात आली होती. साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा हॉस्पिटलच्या रिसेप्शनवर फोन आल्यानंतर याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. या धमकी दिल्याबद्दल डीबी मार्ग पोलीस ठाण्याचे पथक तपास करत असून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
अंबानींची सुरक्षा ठेवण्याचे आदेश
काही दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाकडून देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारकडून मुंबईत दिलेली सुरक्षा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाकडून एका जनहित याचिकांवर त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणारे केंद्र सरकारकडून अपील करण्यात आले होते, त्यावेळीच हा आदेश देण्यात आला होता.
त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती
मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेल्या संरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 29 जून रोजी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजेरी लावली असल्याचे सांगण्यात आले होते.
अंबानींना झेड प्लस सुरक्षा
त्रिपुरा उच्च न्यायालयाकडून साहा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर 31 मे आणि 21 जून रोजी दोन आदेश देण्यात आले होते. यावेळी केंद्र सरकारला अंबानी, त्यांची पत्नी आणि मुलांच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना सुरक्षा पुरविण्यात आली होती. त्यावेळीही देशातील मुकेश अंबानी यांना Z प्लस सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती. परंतु विकास साहा नावाच्या व्यक्तीने अंबानींच्या Z प्लस सुरक्षा विरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, त्या याचिकेची दखल घेऊन त्या याचिकेविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.