SSR Death Case | सीबीआय पथक मुंबईत दाखल, बीएमसीकडून अधिकाऱ्यांना क्वारंटाईनमधून सूट
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयचं चार अधिकाऱ्यांचं पथक मुंबईत दाखल झालं आहे (CBI team reached at Mumbai for SSR case investigation).
मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयचं चार अधिकाऱ्यांचं पथक मुंबईत आज (20 ऑगस्ट) संध्याकाळी दाखल झालं आहे. या पथकात दोन पुरुष तर दोन महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे पथक पुढचे दहा दिवस मुंबईत तपास करणार आहेत (CBI team reached at Mumbai for SSR case investigation).
सीबीआय पथक तपासासाठी सर्वात आधी सुशांतच्या घरी जाण्याची शक्यता आहे. तिथून सुशांतच्या डायऱ्या ताब्यात घेतल्या जातील. तसेच मुंबई पोलिसांनी केलेल्या सर्व तपासाची माहिती सीबीआयचं पथक घेणार आहे. सीबीआय पथकाची पुढची रणनीती सध्या समोर आलेली नाही. मात्र, या प्रकरणातील आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीचीदेखील हे पथक चौकशी करण्याची शक्यता आहे (CBI team reached at Mumbai for SSR case investigation).
#WATCH Maharashtra: Central Bureau of Investigation (CBI) team that will probe #SushantSinghRajput case, arrives in Mumbai. pic.twitter.com/3Bixojqnj6
— ANI (@ANI) August 20, 2020
सीबीआय पथकाला मुंबई महापालिकेकडून क्वारंटाईनमधून सूट
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबई दाखल झालेल्या सीबीआय पथकाला मुंबई महापालिकेकडून क्वारंटाईनमधून सूट देण्यात आली आहे. “सीबीआय पथक सात दिवसांसाठी मुंबईत आले तर त्याना क्वारंटाईन करणार नाही. पण सात दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी आले तर त्यांना क्वारंटाईनमध्ये सूट मिळावी, यासाठी महापालिकेला ईमेल करावा लागेल”, असं महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी काल (19 ऑगस्ट) सांगितलं होतं.
इक्बाल चहल यांच्या सूचनेनंतर सीबीआयकडून महापालिकेला अधिकृत ईमेल पाठवण्यात आला. या ईमेलमध्ये सीबीआयच्या पथकाला क्वारंटाईनमधून सूट मिळावी, यासाठी शिफारस करण्यात आली. ही शिफारस महापालिकेकडून मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सीबीआय पथकातील अधिकाऱ्यांना क्वारंटाईन केलं जाणार नाही.
हेही वाचा : SSR Death Case | सीबीआय मुंबई पोलिसांच्या संपर्कात, समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त
कोण आहे एसआयटी पथकात?
1. मनोज शशिधर, सहसंचालक : अमित शाह यांच्याकडून सीबीआयमध्ये नेमणूक
गुजरात कॅडरचे 1994 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी मनोज शशिधर यांची जानेवारीत सीबीआयचे सहसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने त्यांच्या नावाला मान्यता दिली होती.
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मनोज शशिधर यांनी बरीच महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. सीबीआयमध्ये जाण्यापूर्वी मनोज शशिधर हे गुजरातमध्ये डीजीपी, सीआयडी (इंटेलिजेंस ब्युरो) म्हणून तैनात होते.
हेही वाचा : मुंबई पोलिसांविरोधात षडयंत्र, सीबीआय तपासाच्या निकालानंतर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांना त्यांच्याशी संबंधित खटल्याची चौकशी गैर-तेलुगू-भाषिक सहसंचालकांकडे सोपवावी अशी इच्छा होती. यासंदर्भात त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्रही लिहिले होते. त्यानंतरच गुजरातमधून मनोज शशिधर यांना दिल्लीला बोलावण्यात आले.
यापूर्वी त्यांनी पोलिस आयुक्त (बडोदा), डीसीपी गुन्हे शाखा (अहमदाबाद) आणि सहआयुक्त (अहमदाबाद) यासारख्या संवेदनशील पदांवर काम केले आहे. विशेष बाब म्हणजे आतापर्यंत ते कोणत्याही तपासणीत अपयशी ठरले नाहीत.
मनोज शशिधर यांची पाच वर्षांसाठी सीबीआयमध्ये नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वी त्यांनी विजय मल्ल्या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवली आहे. उच्च-जोखीम, उच्च-तणावपूर्ण वातावरणात काम करण्यात ते प्रसिद्ध आहेत.
2. गगनदीप गंभीर, डीआयजी : उत्तर प्रदेशमधील अवैध खाण प्रकरणात प्रभावी तपास
बिहारच्या मुझफ्फरनगरमध्ये बालपण, तर पंजाब विद्यापीठात गगनदीप गंभीर यांचे शिक्षण झाले. तिथेही त्या टॉपर राहिल्या आहेत. त्या गुजरात कॅडरच्या 2004 बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. सीबीआयमध्ये घोटाळ्यांच्या तपासात मास्टरमाइंड मानल्या जातात.
राजकीय दबावाला गगनदीप गंभीर भीक घालत नाहीत, असे म्हटले जाते. म्हणूनच उत्तर प्रदेशातील अवैध खाण प्रकरणात अखिलेश यादव यांच्या भूमिकेच्या चौकशीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी सृजन घोटाळा आणि पत्रकार उपेंद्र राय प्रकरणाची चौकशीही केली.
गंभीर यांना लहानपणापासूनच पोलिस अधिकारी व्हायचे होते. यूपीएससी परीक्षेत चांगले रँकिंग मिळाल्यानंतरही त्यांनी ‘आयएएस’ऐवजी ‘आयपीएस’ची निवड केली आणि गुजरात कॅडरच्या अधिकारी झाल्या.
3. नुपूर प्रसाद, एसपी : बिहार कनेक्शनमुळे टीमचा भाग
नुपूर प्रसाद 2007 बॅचच्या एजीएमयूटी कॅडरच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. बिहारमधील गया जिल्ह्यातील टिकारी येथे राहणाऱ्या नुपूर या सीबीआयच्या कडक महिला अधिकाऱ्यांपैकी एक मानल्या जातात.
बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विद्यापीठातून नुपूर प्रसाद पदवीधर झाल्या. 2007 मध्ये दिल्ली पोलिसात शाहदराच्या डीसीपी म्हणून त्यांनी आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. अलिकडेच त्यांना बढती देऊन सीबीआयकडे पाठवण्यात आले आहे.
4. अनिल कुमार यादव, डीएसपी : व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींच्या हत्येचा तपास
डीएसपी अनिल कुमार यादव हे मध्य प्रदेशचे आहेत. जेव्हा हत्येच्या गुंतागुंतीच्या चौकशीचा प्रश्न येतो तेव्हा त्यांनी अनेक वेळा आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. मध्य प्रदेशच्या व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित लोकांच्या मृत्यूची चौकशी अनिल कुमार यादव यांनी केली आहे.
यादव यांना त्यांच्या कार्याबद्दल 2015 मध्ये प्रजासत्ताक दिनी पोलिस पदक देण्यात आले आहे. सुशांत प्रकरणात त्यांना तपास अधिकारी करण्यात आले आहे. व्यापमंच्या आधी यादव कॉमनवेल्थ घोटाळा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा यासारख्या हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्येही ते तपास पथकाचे सदस्य होते.
यादव यांनी यापूर्वी शोपिया प्रकरण तसेच विजय मल्ल्या प्रकरणाची चौकशी केली आहे. यादव यांच्याबरोबर काम केलेल्या एका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सुशांतसिंह राजपूतने आत्महत्या केली त्याची हत्या झाली, हे स्पष्ट करण्यात यादव यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल.
सीबीआय तपासाची दिशा कशी असेल?
सीबीआयमधील वरिष्ठ एसपी पदावरुन निवृत्त झालेले मुकेश साहनी यांनी ‘दैनिक भास्कर’ला दिलेल्या माहितीनुसार बिहार पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. सीबीआय यापुढे बिहार आणि महाराष्ट्र पोलिसांकडून आतापर्यंतच्या तपासावर आधारित कागदपत्रे गोळा करेल. यात कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर), बँक खात्याचा तपशील यांचा समावेश आहे.
बिहार पोलिसांना आतापर्यंत केवळ सुशांतच्या नातेवाईकांकडूनच जबाब घेण्यात यश आले आहे. रियासह इतरांचे जबाब नोंदवण्यात आले नाहीत. सीबीआय आता हे काम करेल. सीबीआयला सीसीटीव्ही फुटेज, चौकशीचा तपशील, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल (फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी) रिपोर्ट मुंबई पोलिसांकडून अहवाल गोळा करावा लागणार आहे. (Sushant Singh Rajput Death Case transferred to CBI who is officer Manoj Shashidhar and CBI SIT Team)
कागदपत्रे जमा केल्यानंतर तपास अधिकारी कृती आराखडा तयार करतील. त्यावर, सीबीआयचे उच्च अधिकारी चौकशीची दिशा काय असेल याचा निर्णय घेतील. यानंतर यादव आपले काम सुरु करतील. यामधील सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे घटनेची पुनरावृत्ती (रीक्रिएशन).
प्रत्येक प्रकरणात, 15 दिवस, 30 दिवसांत, तपास अधिकाऱ्यास प्रगती अहवाल उच्च अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागतो. परंतु, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता असे दिसते की प्रत्येक टप्प्यावर उच्च अधिकाऱ्यांमार्फत आढावा घेतला जाईल.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की आरोपीचा हेतू सिद्ध केला गेला, तरच आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचे सिद्ध होते. यामुळे, तपासणी पुढे नेताना ही एक आवश्यक अट असेल.
एफआयआरमध्ये आरोप आहे की रिया आणि तिच्या नातेवाईकांनी सुशांतला आत्महत्येस प्रवृत्त केले. चौकशीमार्फत सीबीआयला हे सिद्ध करावे लागेल की सुशांतने आत्महत्या करावी, हा रियाचा हेतू होता.
प्रत्यक्ष पुराव्यांसोबत परिस्थितीजन्य पुरावे आवश्यक असतील. यासाठी रियाचे नातेवाईक, सुशांतचे मित्र, आप्तेष्ट आणि त्या प्रत्येकाची चौकशी होईल, जो दोघांच्या नात्याबद्दल मोकळेपणाने बोलू शकतो.
