VIDEO: निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा ठराव टिकणार का?; चंद्रकांत पाटलांचं मोठं विधान, तर्कवितर्कांना उधाण
ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा ठराव आज विधानसभेत मांडला जाणार आहे. मात्र, या ठराव मांडण्यापूर्वीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
मुंबई: ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा ठराव आज विधानसभेत मांडला जाणार आहे. मात्र, या ठराव मांडण्यापूर्वीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ठराव मांडताना सॉलिड कारण दिल्याशिवाय निवडणूक आयोग निवडणुका पुढे ढकलणार नाही, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. पाटील यांच्या या विधानानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार की नाही? यावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
चंद्रकांत पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही शंका उपस्थित केली. निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा ठराव आणला जाणार आहे. आम्ही कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सांगितलं असा ठराव आणणार असाल तर आम्ही समर्थन करू. परंतु जसा अध्यादेश काढला तो टिकला नाही. फडणवीसांनी वारंवार सांगितलं हा अध्यादेश टिकणार नाही तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आहे. तसाच हाही ठराव टिकणार की नाही मला माहीत नाही. याचं कारण सॉलिड कारण दिल्याशिवाय निवडणूक आयोग निवडणुका स्थगित करू शकत नाही, असं पाटील म्हणाले.
आमचा पाठिंबाच
ओबीसी राजकीय आरक्षणावेळी तुम्ही वारंवार वेळ मागितला. तेव्हा कोर्टाने फटकारलं. त्यामुळे शुभ बोल नाऱ्या जसं तो ठराव व्यवहारात येईल असंच मी बोलतो. सहा महिन्यांनी निवडणुका पुढे ढकल्याव्यात हा मुद्दा नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासहीत या निडवणुका व्हाव्यात त्यामुळे त्या ठरावाला आम्ही पाठिंबा देणार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
नव्याने सर्व्हे करावा लागेल
मी ग्रामीण आणि सोप्या शब्दात सांगतो. 2011 चा सर्व्हे हा सामाजिक आणि आर्थिक आहे. त्यावर गरीब कल्याणच्या योजना ठरायच्या होत्या. आता कोर्ट जे मागत आहे ते ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशी संबंधित आहे. कोर्टाला शहर आणि गावनिहाय डेटा हवा आहे. त्या त्या गावात ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासारखी स्थिती आहे का? असा तो सर्व्हे आहे. 2011मध्ये तसा सर्व्हे झाला नव्हता. 2011चा सर्व्हे लोकांची गरीबी किती? त्यांची सामाजिक स्थिती काय? त्यांना घरे देता येईल का? असा तो झाला होता. त्यामुळे हा सर्व्हे तुम्हाला नव्याने करावा लागेल, असं ते म्हणाले.
सर्व्हे कसा हवा
आणखी सोप्या शब्दात सांगतो. कोल्हापूरचंच उदाहरण घ्या. कोल्हापुरात ओबीसींची लोकसंख्या किती? त्यांना 25 ते 30 वर्षात किती राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळालं? ते प्रतिनिधीत्व कमी होतं का? ते राजकीय प्रतिनिधीत्व दिल्यानंतर त्यांना अजून प्रतिनिधीत्व देण्याची गरज आहे का? असा कोल्हापूरचा वेगळा निर्णय.. पुण्याचा वेगळा निर्णय… औरंगाबादचा वेगळा निर्णय… यालाच पॉलिटिकल डेटा ऑफ पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन म्हणतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या:
इतका अभ्यास बरा नाही, त्याचं ओझं झेपलं पाहिजे; संजय राऊतांचा राज्यपालांना टोला
