Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट | एकनाथ शिंदे यांना तिहेरी घेराव, मार्ग कसा निघणार?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अधिवेशनाच्या काळात विरोधकांनी आधीच घेरलंय. विशेष म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलेच आक्रमकही झाले आहेत. असं असताना आता मुख्यमंत्र्यांसमोर आता तिसरं मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे.
मुंबई : अवकाळी पावसामुळं शेतीचं झालेलं नुकसान आणि कांद्याच्या खरेदीवरुन अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला घेरलंय. पण त्याचवेळी राज्य सरकारच्या 17 लाख कर्मचाऱ्यांनीही डोकेदुखी वाढवलीय. जुन्या पेन्शन योजनेवरुन 14 तारखेपासून बेमुदत संपाचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिलाय. शिंदे-फडणवीस सरकारला विरोधकांनीही घेरलं. तर कर्मचाऱ्यांनीही घेरण्याची रणनीती आखलीय. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा विषय, कांदा खरेदीचा मुद्दा, आणि आता जुन्या पेन्शन योजनेवरुन 17 लाख सरकारी कर्मचारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिलाय.
विधानसभेत कामकाज सुरु होताच, नुकसानग्रस्त शेतीवरुन विरोधकांनी तात्काळ मदतीची मागणी केली. स्थगन प्रस्ताव मान्य करत, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर चर्चेची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांनी केली. तर पंचनामे सुरु असून तात्काळ मदत करु, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी मदतीचं आश्वासन दिलं. पण तात्काळ मदत जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांची आहे. कांद्याच्या मुद्य्यावरुनही विधानसभेत विरोधक आक्रमक झाले. त्यावरुन विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमनेसामने आलेत.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी होतील?
नाफेडकडून कांद्याची खरेदी सुरु झाल्याचं मुख्यमंत्री सांगतायत. तर इकडे कांद्यावरुन नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्रीय मंत्री भारती पवारांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांसोबतच्या या बैठकीत, ठोस मार्ग काही निघाला नाही. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत आणि कांद्यांची ठिकठिकाणी खरेदी कशी होईल, याचं आव्हान सरकारसमोर असताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संपाचं हत्यार उपसलंय.
नवी पेन्शन योजनेवरुन वातावरण तापणार
नवी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. जवळपास 17 लाख सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा, नुकत्याच झालेल्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत गाजला होता. त्याचा फटकाही भाजपला बसलाय. तर मध्यम मार्ग काढण्याचं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देत आहेत. पण जुन्या पेन्शन योजनेवर कर्मचाऱ्यांना ठोस आश्वासन हवंय. त्यामुळे 14 तारखेआधीच कर्मचाऱ्यांना शांत करण्याचं आव्हान सरकारसमोर असेल.
