अखेर मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांसाठी डीसीआर तयार, पण मुंबईतील मच्छिमारांचे प्रश्न सुटणार?

मुंबईः मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी अखेर विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) तयार करण्यात आली आहे. कोळीवाडे हे मुंबईतील मूळ रहिवासी क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. तरीही, मुंबई 2014 ते 2034 च्या विकास आराखड्यात त्यांचा समावेश नसल्याची कोळी बांधवांची तक्रार होती. आता, DCR नुसार कोळीवाडे आणि गावठाणांचे रस्ते 9 ते 12 मीटरचे असल्यास, त्याच्या परिसरातील भुखंडाच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त 2.7 एफएसआय मिळू शकतो. तर, अक्सा गाव, मार्वे किंवा सीआरझेड (coastal regulation zone) क्षेत्र असल्यास विकासकांना फक्त 0.5 एफएसआय मिळेल आणि त्यापेक्षा जास्त नाही. हा डीसीआर अंतिम मंजुरीसाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती मिळतेय. मंजूर एफएसआय 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, परंतु तळमजला व्यवसायासाठी परवानगी मिळू शकते.

कोळीवाडे मुंबईतील मूळ रहिवासी क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात

मात्र, कोळीवाड्यांसाठी हा डीसीआर बनवला असला तरी त्यामुळे मुंबईतील मच्छिमारांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? मुंबईत 13 कोळीवाडे आहेत. या कोळीवाड्यांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी परिसरातील भुकडासाठी नियमावली तयार करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे मच्छीमार समाजाने निदर्शनास आणून दिले होते. कोळीवाडे हे मुंबईतील मूळ रहिवासी क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाडे भागांचा त्यात समावेश करण्यात आला नाही, कारण या भागांचे नेमके क्षेत्र आणि विस्तार मोजण्यासाठी जमिनीच्या नोंदी नव्हत्या. कोळीवाड्यांची सीमारेषा स्पष्ट करण्यासाठी महसूल विभागाने एक समिती स्थापन केली होती. यापूर्वी राज्य सरकारने अनेक कोळीवाड्यांना झोपडपट्ट्या म्हणून समाविष्ट करून त्यांचा पुनर्विकास एसआरए योजनेंतर्गत करण्याचे नियोजन केले होते. याचा मच्छीमार समाजाने तीव्र विरोध केला आहे.

मच्छिमारांचे प्रश्न सुटणार आहेत का?

मुंबईमध्ये वरळी, चारकोप, चिंबई, गोराई, जुहू, खारदांडा, मढ, वर्सोवा, बोरिवली, माहुल, मालवणीसह एकूण 13 कोळीवाडे हे आहेत. जे मुंबईच्या प्रमुख ठिकाणी वसलेले आहेत. सीआरझेड कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे समुद्र किनारी नव्या बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यामुळे कोळीवाड्यांच्या पुर्नविकासाठी आणि कोळी बांधवांच्या व्यवसायावर बाधा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यासाठीच मच्छिमारांचा वरळी कोळीवाड्याच्य परिसरातील जमिनीवरील अतिक्रमणाला विरोध आहे, जीथे बीएमसी कोस्टल रोड बांधत आहे.

इतर बातम्या

ऐतिहासिक वादग्रस्त कृषी कायदे अखेर रद्द, कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी, 29 नोव्हेंबरला विधेयक सादर होणार

इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती प्रोत्साहन; पेट्रोल,डिझेलच्या गाड्यांवर बंदी नाही, गडकरींचे स्पष्टीकरण