MPSCच्या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; थेटच म्हणाले…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSC परीक्षा सुधारणांबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. व्ही. राधा समितीच्या शिफारशीनुसार जुना ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार हा बदल होऊ शकतो. तसेच, फडणवीसांनी आगामी काळात MPSC मध्ये विक्रमी पदभरती करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती आठ आठ तास बसून तक्रारी ऐकून घेत आहे. या समितीने एमपीएससी परीक्षेसाठी जुनाच ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न सूचवला तर आम्ही त्याचा स्वीकार करू. त्याबाबत हयगय करणार नाही. मात्र, समितीने तशी सूचना केली पाहिजे, अशी घोषणाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. एमपीएससीची परीक्षा जुन्याच ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्ननुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही घोषणा केली. व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली हायपॉवर कमिटी एमपीएससीच्या परीक्षेतील सुधारणांबाबत सुनावणी घेत आहे. चांगली सुनावणी सुरू आहे. सहा तास, आठ तास बसून ही समिती सर्वांचं म्हणणं ऐकून घेत आहे. थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला जात आहे. स्पर्धा परीक्षांबाबत त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात आहे. मी समितीचा फिल्ड बॅक घेत आहे. त्यात काही मागण्या सातत्याने येत आहेत. विशेषता एक मागणी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची आहे. विविध सेवा परीक्षांसाठी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याची मागणी विद्यार्थी करत आहेत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
फक्त रिपोर्टची वाट पाहतोय
दळवी कमिटीने एमपीएससी परीक्षेसाठी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नवरून डिस्क्रप्टिव्ह पॅटर्नकडे जाण्याची सूचना केली होती. ती स्वीकारण्यात आली. आता पुन्हा ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी जोरकसपणे लावून धरली जात आहे. त्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून सूचना येत आहेत. समिती विविध सूचनांवर काम करत आहे. कमिटीने ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची सूचना केली तर आम्ही स्वीकारू. त्याबाबत आम्ही नकारात्मक राहणार नाही. फक्त कमिटीच्या रिपोर्टची आम्ही वाट पाहत आहोत, असं फडणवीस म्हणाले.
विक्रमी पदे निर्माण करणार
एमपीएससीसाठी कमी पदे असतात. ग्रुप सीमध्ये कमी पदे असतात, तशा तक्रारी आहेत. मात्र, आता पुढच्या परीक्षेत आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडणारे विक्रमी पदे आम्ही तयार करणार आहोत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कितीतरी पट जास्त पदं एमपीएससीत येणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही पदे रिक्त आहेत. तीही पदे भरण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करता येईल का? याचा विचार सुरू आहे. त्याचाही विचार समितीसोबत सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तो आमचा अधिकार नाही
एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा मागितला जात आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ज्यासाठी एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा मागितला जातो, तो घोटाळाच ते नियुक्त होण्यापूर्वी झाला आहे. तसेच एमपीएससीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. त्यांना पदावर ठेवावे की नाही हा अधिकारही राज्यपालांचा आहे. आमचा नाही. त्यामुळे राजकीय मागणी करणं योग्य नाही. एखादा व्यक्ती एखाद्या संस्थेत काय काम करतो, त्याच्या कामाचं मूल्यमापन काय आहे? याचा विचार न करता, चौकशी न करता, पुरावे न देता त्याच्या हकालपट्टीची मागणी केली जात आहे. आम्हाला राजकीय मागणीत इंटरेस्ट नाही. जी प्रक्रिया व्हायची ती होईल. आमचा इंटरेस्ट विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. आम्ही त्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करणार आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
