टेलिग्राफ ॲक्टनुसार सरकारला हवी ती माहिती मिळते, हॅकिंगची गरज नाही : देवेंद्र फडणवीस

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला टेलिग्राफ कायद्यानुसार हवी ती माहिती मिळवता येते, त्यासाठी बेकायदेशी हँकिंगची गरज नाही, असं मत व्यक्त केलंय.

टेलिग्राफ ॲक्टनुसार सरकारला हवी ती माहिती मिळते, हॅकिंगची गरज नाही : देवेंद्र फडणवीस


मुंबई : राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला टेलिग्राफ कायद्यानुसार हवी ती माहिती मिळवता येते, त्यासाठी बेकायदेशीर हँकिंगची गरज नाही, असं मत व्यक्त केलंय. तसेच मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळातही फोन टॅपिंग झाल्यााच दावा केलाय. “केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय की कोणतीही सरकारी संस्था अशाप्रकारे बेकायदेशीर हॅकिंग करत नाही. आपल्याकडे टेलिग्राफ अॅक्ट आहे. या कायद्याने खूप मोठ्या प्रमाणात चेक आणि बॅलन्सेस तयार केलेत. त्याआधारे अशाप्रकारची माहिती हवी असल्यास मिळवता येते. त्याची एक मोडस ऑपरेंडी ठरवून देण्यात आलीय,” असं मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं (Devendra Fadnavis say Government have rights to tapping under Telegraph Act).

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सपा नेते अमरसिंह यांनी 19 जानेवारी 2006 रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकार फोन टॅपिंग करतंय. त्यानंतर सीताराम येचुरी, जयललिता, चंद्रबाबू नायडू यांनीही हेच आरोप केले. त्यावर मनमोहन सिंग यांनी हे फोन सरकारने टॅप केलेले नसून खासगी संस्थेने केले आहेत असं उत्तर दिलं. या प्रकरणी भुपेंदर सिंग नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली.”

“2010 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या काळात फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावर संसदेत मोठा गोंधळ”

“17 ऑक्टोबर 2009 रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील बंगालच्या त्यावेळच्या कम्युनिस्ट सरकारवर फोन, इमेल आणि एसएमएस टॅपिंग केल्याचा आरोप केला. 26 एप्रिल 2010 रोजी फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावर संसदेत मोठा गोंधळ झाला त्यावेळी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मनमोहन सिंग याबाबत भूमिका स्पष्ट करतील असं सांगितलं. तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी जेपीसी करण्याची गरज नाही असं सांगितलं होतं. जे झालंय ते कायदेशीर झालंय,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

“एवढंच नाही तर एनएसओ ही पेगसेस तयार करणारी संस्था यांनीही ही यादी आधारहीन असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी संबंधित माध्यम संस्थेला नोटीसही दिलीय,” असा दावा फडणवीस यांनी केला.

काय आहे टेलिग्राफ अॅक्ट?

भारतीय टेलिग्राफ कायदा 1885 नुसार केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला आणीबाणी किंवा सुरक्षेच्या कारणावरुन फोनवर बंदी घालता येते किंवा टॅपिंग करता येते. यात संबंधित व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचीही तरतुद आहे. नियम 419 आणि 419 अ प्रमाणे फोनवर निर्बंध लादणे किंवा टॅपिंग करण्याचे काही नियमही आहेत.

हेही वाचा :

Pegasus Spyware : एक-दोन मीडिया हाऊसला चायनीज फंडिंग, देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा आरोप

फोन टॅपिंग मोदींच्या नव्हे, मनमोहन सिंग यांच्या काळात, देवेंद्र फडणवीसांचा दावा

मनमोहन सिंगांनी कारवाई केली, तुम्हीही कारवाई करा; नवाब मलिक यांचं फडणवीसांना आव्हान

व्हिडीओ पाहा :

Devendra Fadnavis say Government have rights to tapping under Telegraph Act

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI