धारावीकरांनो घर मिळण्यासाठीची ही शेवटची संधी, 12 ऑगस्टनंतर काय घडणार?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेले पात्रता सर्वेक्षण १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपणार आहे. या तारखेनंतर घराघरात जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकांचे काम थांबवले जाईल. मात्र, जे झोपडपट्टीधारक अद्याप या प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाहीत, त्यांना अजूनही एक संधी मिळणार आहे. वैध कागदपत्रांसह डीआरपी हेल्पलाईन किंवा थेट डीआरपी/एनएमडीपीएल कार्यालयात संपर्क साधून ते आपले नाव नोंदवू शकतात, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नवीन आकडेवारीनुसार आतापर्यंत ८७,००० हून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यामुळे एक लाखांहून अधिक झोपड्यांना युनिक नंबर देण्यात आले आहेत. डीआरपी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पुनर्विकासासाठी १.२० लाख झोपड्या नकाशांवर दर्शवण्यात आल्या आहेत. या झोपड्यांचे पुनर्वसन धारावी, कुर्ला, मुलुंड, कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुक्तेश्वर यांसारख्या ठिकाणी केले जाईल. १२ ऑगस्टनंतर ज्या भागांमध्ये सर्वेक्षण पथकांनी आधीच भेट दिली आहे. त्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण होणार नाही. या वेळेत जे रहिवासी सहभागी झाले नाहीत, त्यांनी स्वेच्छेने योजनेतून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जाईल. तरीही, असे रहिवासी मसुदा परिशिष्ट-II जाहीर झाल्यानंतर आपली हरकत नोंदवू शकतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सर्वेक्षण आता अंतिम टप्प्यात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्यांनी सहभाग घेतलेला नाही, त्यांनी तातडीने माहिती नोंदवावी. धारावीतील बहुतांश भागांचे सर्वेक्षण झाले असल्याने आता आणखी भेटींची गरज नाही.

व्यावसायिकांनाही प्रकल्पाचा लाभ

राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच एका महत्त्वपूर्ण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, धारावीत व्यवसाय करणाऱ्या पण मालकी नसलेल्या भाडेकरूंना आणि इतर व्यावसायिकांना पुनर्वसन इमारतींमधील १० टक्के राखीव व्यावसायिक जागांमध्ये भाडेकरु म्हणून स्थान दिले जाईल. या निर्णयामुळे पात्र तसेच अपात्र व्यावसायिक धारावीतच आपला व्यवसाय सुरू ठेवू शकतील. त्यांना इथल्या आर्थिक आणि औद्योगिक परिसंस्थेचा लाभ मिळत राहील.

कोणालाही वगळण्याचा शासनाचा हेतू नाही

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. याचा उद्देश निवासी आणि व्यावसायिक जागांसोबतच सार्वजनिक सुविधा एकत्रित करून एक ‘स्वयंपूर्ण शहर’ तयार करणे आहे. हा प्रकल्प ‘वर्क-लाइफ’ मॉडेलवर आधारित असून, धारावीच्या मूळ जीवनशैलीचे प्रतिबिंब यात दिसेल. यामुळे मुंबईकरांना उत्तम भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. “हा देशातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्रचना प्रकल्प असून, ‘घर प्रत्येकासाठी’ या धोरणानुसार कोणालाही वगळण्याचा शासनाचा हेतू नाही.”, असे डीआरपी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.