धारावीकरांसाठी गुडन्यूज, अॅफिडेव्हिट तुमच्याच फायद्यासाठी… कसे? वाचा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत बेकायदेशीर मानल्या जाणाऱ्या वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांना MMR मध्ये ३०० चौरस फुटांची घरे मिळणार आहेत, परंतु काही नवीन नियम लागू होतील
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सध्या वेग आला आहे. सरकारच्या ‘प्रत्येक धारावीकराला घर’ या धोरणानुसार विविध सर्वेक्षण पथके घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. आता या प्रकल्पासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे. आतापर्यंत बेकायदेशीर मानल्या जाणाऱ्या वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनाही पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. मात्र यासाठी काही नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.
दि. ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, दि. १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत धारावीत वास्तव्यास असलेले वरच्या मजल्यावरील सर्व निवासी सदनिकाधारक भाडेपट्टा योजनेअंतर्गत पुनर्वसनासाठी पात्र असतील. त्यांना मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) ३०० चौरस फुटांची घरे नाममात्र दरात मिळणार आहेत. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यानुसार, या सदनिकाधारकांना १२ वर्षांच्या कालावधीत घराची रक्कम भरावी लागेल. त्यानंतर त्यांना घराची मालकी मिळेल. विशेष म्हणजे, या कालावधीत कधीही एकरकमी रक्कम भरून घराची कायदेशीर मालकी मिळवण्याचा पर्यायही त्यांच्यासाठी उपलब्ध असेल. भाडे आणि घराची किंमत सरकारद्वारे निश्चित केली जाईल.
धारावीत संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण
माध्यमांमध्ये आलेल्या काही बातम्यांमुळे तळमजल्यावरील रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशांना अपात्र ठरवण्यासाठी जबरदस्तीने शपथपत्रे घेतली जात असल्याचा आरोप काही रहिवाशांनी केला आहे. यामुळे धारावीत संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
या आरोपांचे खंडन करताना, एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण दिले आहे. “दि. ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या सरकारी आदेशानुसार (जीआर) वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी शपथपत्रे गोळा केली जात आहेत. या जीआरनुसार, वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना त्यांचा ताबा सिद्ध करण्यासाठी वीज बिल, नोंदणीकृत विक्री किंवा भाडे करार, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मजला क्रमांक दर्शविणारा पासपोर्ट किंवा तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशाने प्रमाणित केलेले शपथपत्र यापैकी किमान एक कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.”
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा वेग वाढला
“झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इतिहासातील हा पहिलाच असा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक धारावीकराला घर देण्याचा उद्देश आहे. वरच्या मजल्यावरील अनेक रहिवाशांकडे अधिकृत कागदपत्रे नसल्यामुळे शपथपत्र हा त्यांच्यासाठी एक व्यावहारिक पर्याय आहे.” असे एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
डीआरपीच्या निविदा अटींनुसार, धारावीबाहेर एमएमआरमध्ये सर्व अपात्र सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी विशेष उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या यंत्रणेची (एसपीव्ही) असेल. सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे एक लाख घरांचे भौतिक मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. यापैकी ९४,५०० इमारतींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. ८८,००० इमारतींचे लायडरद्वारे डिजिटल मॅपिंग झाले आहे, तर ७०,००० सदनिकांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
रहिवाशांना मोठा दिलासा
एकंदरीत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प वेगाने पुढे सरकत आहे. या निर्णयामुळे वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, तळमजल्यावरील रहिवाशांच्या समस्या आणि आरोपांवर लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
