शिंदे गटातील मुख्यनेता पदामुळे घोळ होणार? कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिदामुळे फटका बसणार; कोर्टात काय म्हणाले?
शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे यांना पक्षाचे मुख्यनेतेपद देण्यात आले होते. यावरच कोर्टात ठाकरे गटाने शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला तर शिंदे गटाची अडचण होऊ शकते.

Shivsena UBT Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सध्या ठाकरे गटाचा युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरेंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे गटातर्फे बाजू मांडली जाणार आहे. त्याआधी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयालाही काही गोष्टींची दखल घ्यावी लागत आहे. दरम्यान, आतापर्यंत चार वेळा सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद केला. त्यानंतर सिब्बल हे पाचव्यांदा ठाकरेंची बाजू मांडत आहेत. आजच्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी शिंदे गटाने घेतलेल्या काही निर्णयांवर तसेच निर्माण केलेल्या मुख्य नेतेपदावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता पदच नाही
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यनेता हे पद घटनेत आहे का? असा सवाल सिब्बल यांना केला. 2018 सालच्या घटनेनुसार शिंदे यांना मुख्यनेता करण्यात आलं. याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती का? असा दुसरा प्रश्न सिब्बल यांना कोर्टाने विचारला. याचे उत्तर सिब्बल यांनी थेट नाही असे दिले. पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता पदच नाही, असं थेट सांगितलं. या पदाबात पक्षाच्या घटनेत तशी तरतूद नसल्याचेही सिब्बल यांनी सांगितले. मुख्यनेता पद हे एकनाथ शिंदे यांनी तयार केले, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. 2018 सालच्या घटनेनुसार या पदाबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे यांना पक्षाचे मुख्यनेतेपद देण्यात आले होते. यावरच कोर्टात ठाकरे गटाने शिंदे गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला तर शिंदे गटाची अडचण होऊ शकते. त्यामुळे आता शिंदे गट सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर नेमकी काय बाजू मांडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुख्यनेतेपद रेकॉर्डवर नाही, असं मत ठाकरे गटाचं आहे तर हे पद नियमानुसार असून त्यानुसारच ही नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे शिंदे गटाला सिद्ध करावे लागेल.
