सरकारी बाबूंचे लाड बंद! आता पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यालय सोडल्यास मोठी कारवाई, महसूलमंत्र्यांच्या त्या आदेशाने प्रशासनात खळबळ

सध्या सरकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे. पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडल्यास कर्मचार्‍यांचे थेट निलंबन करण्यात येईल असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मुख्यालयात अनुपस्थित राहणार्‍या अधिकार्‍यांना बावनकुळेंनी मोठा इशारा दिला आहे. जनसेवेत कसूर करणाऱ्या अधिकार्‍यांची गय करणार नाही. त्यांच्यावर निलंबनासह अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाने एकच खळबळ

राज्यात जनसेवेत कसूर करणाऱ्या अधिकार्‍यांची गय केली जाणार नाही असा सज्जड दम महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भरला आहे. महसूल अधिकार्‍यांनी वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास निलंबन करण्यासह अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्री बावनकुळेंनी दिल्या आहेत. महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील तहसीलदार ते निवडश्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच जमाबंदी आयुक्त व संचालक (भूमी अभिलेख) यांच्या अधिनस्थ काही अधिकारी वारंवार विनापरवानगी मुख्यालयात गैरहजर राहत असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची पडताळणीत केल्यावर तथ्य आढळून आल्याने तातडीने हे कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

आता कारवाईचा बडगा

सरकारी काम आणि चार दिवस थांब असा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. सामान्यांना साध्या कामासाठी पण वाट पाहावी लागत असल्याने त्यांनी तक्रारीचा पाढा वाचला होता. महसूल विभागाच्या महत्त्वाच्या बैठका किंवा आकस्मिक परिस्थितीत प्रशासनास अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा जनता कामानिमित्त ताटकळत बसते, अशा स्थितीत काही अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे दिसून आले.

शासकीय सुट्ट्या किंवा शासकीय दौऱ्यावर अधिकारी व कर्मचारी असतील तर गैरहजरी मान्य करण्यात येईल. मात्र, इतर वेळी मुख्यालयात उपस्थित राहणे परिपत्रकातून बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरिष्ठांच्या अखत्यारीतील कोणताही अधिकारी पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणार नाही. असे आढळून आल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल. ही कारवाई शिस्त, कार्यक्षमता व लोकाभिमुख प्रशासन अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.