मोठी बातमी ! पिण्याच्या पाण्याबाबत कॅबिनेटमध्ये तडकाफडकी निर्णय; आता फक्त…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर लगेच दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळ निवारण उपसमितीही स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामेही सुरू झाले आहेत. आतापर्यंत 44 टक्के पंचनामे झाले आहेत. 12 तारखेपर्यंत 100 टक्के पंचनामे होणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज राज्याची कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याबाबतचाही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. पिण्याच्या पाण्याचा आदेश काढला आहे. पाण्याचं पहिलं प्राधान्य पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी असणार आहे. लोकांसाठी आणि प्राण्यांसाठीचं पिण्याचं पाणी ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवण्यात येणार आहे. उरलेलं पाणी शेती आणि उद्योगाला देण्याचा विचार केला जाईल. त्यात काही अपवाद करायचा असेल तर उपसमितीकडे सूचना देता येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

समिती दुष्काळी भागाचा दौरा करणार

केंद्राची समिती 11 ऑक्टोबरपर्यंत महाराष्ट्रात येईल. ही समिती दुष्काळी भागाचा दौरा करेल. त्यानंतर ही समिती ग्राऊंड रिपोर्ट घेऊन जाणार आहे. 23 हजार गावात पिकांचा सर्व्हे झाला आहे. काही पिकांबाबत सर्व्हे व्हायचा आहे. रेकॉर्ड वेळेत काम करत आहोत. केंद्राकडून पैसे हवे आहेत, त्याचा मॅनडेट तात्काळ पूर्ण करणार आहोत, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी त्यांनी पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससीच्या परीक्षेवरही प्रतिक्रिया दिली. एमपीएससीच्या अध्यक्षाचा राजीनामा राज्य सरकारच्या हातात नाही. एमपीएससीच्या अध्यक्षांना राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीवरून हटवता येतं. हे सर्वांना माहीत आहे. पेपर फुटला तेव्हा विद्यमान अध्यक्ष नव्हते. पेपर फुटल्यानंतर ते अध्यक्ष म्हणून ज्वॉईन झाले. त्यामुळे ज्या अध्यक्षांचा पेपर फुटीशी संबंध नाही, किंवा ज्यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार घडला नाही, त्यांना हटवण्याची मागणी करणं कितपत योग्य आहे? असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

तर 317ची कारवाई

तरीही आम्ही विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी विद्यमान अध्यक्ष आणि माजी अध्यक्षांची चौकशी करण्यास तयार आहोत. त्यात दोषी आढळल्यावर राष्ट्रपतींना शिफारस करू. राज्यपालांना चौकशीची विनंती केली आहे. मान्य मागण्या झाल्यानंतरही राजकारण योग्य नाही. जी व्यक्तीच्या कार्यकाळात जी घटनाच घडली नाही, त्यासाठी त्यांना काढून टाकण्याची मागणी करणं किती योग्य आहे? कुणाला प्रोटेक्ट करायचं नाही. आम्ही कमिटी तयार करत आहोत. न्यायिक आयोग तयार करत आहोत. आयोगाने निर्णय दिला तर 317ची कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.