निवडणूक निकालानंतर किती दिवसात शपथ घेणे बंधनकारक असतं? उशीर झाला तर काय होतं?

Maharashtra CM candidate name: महाराष्ट्रात नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 5 डिसेंबरला होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. पण राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार? त्याचे नाव अद्याप जाहीर झालेले नाही. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल अशी अपेक्षा होती. पण अजून तरी नाव जाहीर झालेलं नाही. सर्वोच्च नेतृत्व जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल असं काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले होते. काल रात्री गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या 3 तास  बैठक झाली. तिन्ही नेते यावेळी उपस्थित होते. पण त्यानंतर ही मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अजूनही सस्पेन्स कायम आहे.

पण तुम्हाला माहितीये का की, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक असते. असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. आणि जर तसे झाले नाही तर? पुढे काय होते याचं उत्तर ही आज तुम्हाला आम्ही देणार आहोत.

नवीन मुख्यमंत्र्यांची शपथ किती दिवसांत घेणे बंधनकारक?

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आशिष पांडे यांनी सांगितले की, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर किती दिवसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत भारतीय राज्यघटनेत कोणताही स्पष्ट नियम नाही, परंतु विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संपत आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर एका आठवड्यात साधारणपणे मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा केली जाते. किंवा शपथ घेण्याची प्रक्रियाही पूर्ण होते. अधिवक्ता आशिष पांडे यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही, तर राज्यपाल सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगतात. जर सर्वाधिक मते मिळविणारा पक्षही राज्यात सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्यपाल दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात.

राज्यपालांना कोणते अधिकार?

राज्यात सरकार स्थापनेला विलंब होत असेल तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. अशा परिस्थितीला ‘राज्य आणीबाणी’ किंवा ‘संवैधानिक आणीबाणी’ असेही म्हणतात.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 मध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा राष्ट्रपती, राज्यपालांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर किंवा राज्याचे सरकार घटनेच्या तरतुदींनुसार चालवले जात नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. सुरुवातीच्या टप्प्यात राष्ट्रपती राजवट 6 महिन्यांसाठी वैध असते, परंतु आवश्यक असल्यास ती 6 महिन्यांपासून जास्तीत जास्त 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येते.

महाराष्ट्रात सध्या तशी स्थिती नसली तरी लवकरच सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांचे नाव जाहीर केले जाईल आणि त्यानंतर ५ तारखेला शपथविधी होईल असा दावा केला जातोय. एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायला तयारी नाहीत. त्यांना गृहमंत्रीपद हवं आहे असं देखील बोललं जातंय. पण देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होतील हे जवळपास निश्चित झालंय. राष्ट्रवादीकडून अजित पवार पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री होणार आहेत.