देवेंद्र फडणवीस यांना अटकेची भीती का?; दैनिक ‘सामना’तून सवाल

मुंबई: मला अटक करण्यात येणार होती. तसा प्रयत्न सुरू होता. माझ्या सोर्सकडून मला तशी माहिती मिळाली होती, असं धक्कादायक विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. फडणवीस यांच्या या विधानाचा दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून समाचार घेतला आहे. फडणवीस यांना अटकेची भीती वाटते काय? असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे. तसेच आमदारांचे फोन टॅपिंग करून त्यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्याचा राजकारणातील गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रात रुजला जाऊ नये यासाठी महाविकास आघाडीने कठोर पावले उचलली असतील तर फडणवीस यांनी ते काम पुढे न्यायला हवे होते, असा चिमटा ‘सामना’तून काढण्यात आला आहे.

‘अग्रलेखा’तील हल्ले आणि टोले जशास तसे…

देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या काही दिवसांपासून धादांत खोटे बोलू लागले आहेत आणि हे काही संघ संस्कारांस शोभणारे नाही. फडणवीस हे राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते, माजी मुख्यमंत्री होते. 105 आमदारांचे नेतृत्व ते करीत होते.

अशा नेत्याच्या मनात ”मला अटक केली जाईल” अशी भीती का असावी? ‘खाई त्याला खवखवे’ किंवा ‘चोराच्या मनात चांदणे’ या दोन म्हणी मराठीत अशा प्रसंगाला साजेशा आहेत.

कोणत्या प्रकरणात फडणवीस यांना अटक केली जाणार होती आणि त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, त्या प्रकरणाशी फडणवीस यांचा काही संबंध होता काय, याचा खुलासा फडणवीस यांनी केला असता तर संभ्रमाची जळमटे दूर झाली असती.

ज्यांचे फोन ‘टॅपिंग’ केले ते नेते विरोधी पक्षांचे होते. या नेत्यांच्या फोन क्रमांकासमोर दहशतवादी, गुंड टोळ्यांच्या म्होरक्यांची नावे लिहून हे सर्व लोक देशविरोधी कारस्थान करीत आहेत म्हणून गृहखात्याकडे फोन टॅपिंगचा प्रस्ताव पाठवून तो मंजूर करून घेतला. हा गुन्हा आहे की नाही, याचा खुलासा फडणवीस यांनीच करावा. त्या वेळी गृहमंत्री स्वतः फडणवीस होते हे तरी त्यांना मान्य आहे की नाही?

फोन टॅपिंगचे प्रकरण गंभीर वाटत नसेल तर मग मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी फोन टॅपिंगच्याच प्रकरणात अटक का केली? याचे उत्तरही लोकांना मिळायला हवे.

शिवाय तुमचे सरकार आल्यावर रश्मी शुक्ला यांच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन त्याबाबतचा तपास थांबविण्यात आला आणि आता तुमच्या सरकारने त्यांची पोलीस महासंचालकपदी बढतीही केली. मुळात या प्रकरणात खोट नव्हती तर मग गुन्हे मागे न घेता तपास सुरू ठेवायला हवा होता. सरकार तुमचेच होते.

फोन टॅपिंगमुळे 1988 साली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्या राजस्थानमध्ये फोन टॅपिंगचे प्रकरण गाजत आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सरकारने आपल्याच पक्षाच्या काही आमदारांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे आणि या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणा करीत आहेत.

आता मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या ‘ओएसडी’ना चौकशीसाठी समन्स पाठविण्यात आले आहे, पण म्हणून ”माझ्या अटकेचा डाव आहे,” असा आक्रोश अशोक गेहलोत यांनी केलेला नाही

महाराष्ट्रातले फोन टॅपिंगचे प्रकरण राजस्थानपेक्षा गंभीर आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारीच आमदारांना धमकावून फडणवीस यांच्या बाजूने उभे रहा असे बजावत होते व आमदारांचे फोन टॅपिंग करून त्यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवली गेली.

राजकारणाचा हा ‘गुजरात पॅटर्न’ महाराष्ट्रात रुजला जाऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कठोर पावले उचलली असतील तर फडणवीस यांनी ते काम पुढे न्यायला हवे होते.