पर्यूषण पर्वात 9 दिवसांसाठी जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घाला… मग न्यायालय म्हणाले, उद्या प्रत्येक धर्म…

जैन समाजाने मुंबई उच्च न्यायालयात 21 ऑगस्टपासून पुढे 9 दिवस जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्याची याचिका दाखल केली आहे. 9 दिवसांच्या ‘पर्युषण पर्व’ काळात प्राण्यांच्या कत्तलीवर रोख आणावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सरकारला सवाल केला की, जैन समाजाच्या 9 दिवसांच्या पर्युषण पर्वात सरकार प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालू शकते का? आणि इतर समाज गणेश चतुर्थी आणि नवरात्रोत्सवात अशा प्रकारच्या निर्बंधांची मागणी करतील, त्यांच्यासाठी मार्ग मोकळा करणार का?

महापालिकांच्या त्या आदेशाला आव्हान

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठा मोर याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), नाशिक, पुणे आणि इतर पालिकांनी 2024 मध्ये पर्युषण पर्व काळात केवळ एक दिवसच प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांनी हा कालावधी 9 दिवसांचा करण्याची विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.

प्राणी हत्येवर बंदीची विनंती

जैन समाजाने 21 ऑगस्टपासून 9 दिवस प्राणी हत्येवर रोक लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जैन समाजाच्या ट्रस्टने याचिकेत जैन धर्माच्या विविध बाजूंवर प्रकाश टाकला. जैन धर्माच्या अहिंसेवर याचिकेत जोर देण्यात आला आहे. पर्युषण पर्वात प्राण्यांची हत्या होते, हे जैन धर्माच्या मूळ सिद्धांताला नुकसानदायक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. जैन समाजाने 21 ऑगस्टपासून 9 दिवसांसाठी प्राणी हत्येवर प्रतिबंध घालण्याची विनंती केली आहे.

प्रत्येक धर्म याप्रकारची विनंती करणार

यावर कोर्टाने सवाल केला आहे की, सरकार असा एखादा आदेश देऊ शकते का? उद्या प्रत्येक धर्म याप्रकारची मागणी करेल. जैन समाजाला उद्या 9 दिवसांसाठी असी सवलत मिळेल. मग गणेश चतुर्थी, नवरात्री या सण, उत्सावाच्या काळात अशीच मागणी करण्यात येऊ शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. 18 ऑगस्टपर्यंत सरकारने याप्रकरणात निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

काय केला युक्तीवाद

२० ऑगस्ट रोजी उत्सव सुरू होण्यापूर्वी बीएमसीने ३० ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या वर्षी शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटीज आणि शेठ भेरूलालजी कनैयालालजी कोठारी धार्मिक ट्रस्ट यांनी उत्सवाच्या संपूर्ण ९ दिवसांच्या कालावधीसाठी कत्तलखाने बंद ठेवावेत अशी विनंती करणाऱ्या दोन याचिका दाखल केल्या होत्या.

२९ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने बीएमसी आणि पुणे, नाशिक आणि मीरा भाईंदर येथील महानगरपालिकांना त्यांची भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले होते. एका ट्रस्टच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी युक्तिवाद केला की बीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००८ च्या पर्युषण बंदीच्या निर्णयाचा विचार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की हे एक वाजवी निर्बंध आहे ज्यामध्ये प्राण्यांच्या कत्तलीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही.