सिंचन घोटाळा : निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमा, ‘जनमंच’ची मागणी
एसीबीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप सिंचन घोटाळा प्रकरणी (Irrigation scam) याचिका दाखल केलेल्या जनमंचकडून करण्यात आला आहे.
नागपूर : सिंचन घोटाळ्याच्या (Irrigation scam) चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमा, अशी विनंती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे जनमंच संघटनेने केली आहे. एसीबीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप सिंचन घोटाळा प्रकरणी (Irrigation scam) याचिका दाखल केलेल्या जनमंचकडून करण्यात आला आहे.
काय आहे सिंचन घोटाळा?
विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं.
जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांच्या हिशेबानुसार, जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.
