Jitendra Awhad : बीडीडी चाळीतील निवृत्त पोलिसांना घरे फुकट मिळणार नाही, किती लाख भरावे लागणार? जितेंद्र आव्हाडांनी स्पष्ट सांगितलं
मुख्यमंत्र्यांकडे आज गृहनिर्माण विभागाची बैठक झाली. त्यात वरळीचे आजी-माजी आमदार उपस्थित होते. बीडीडी चाळीचे काम लवकर पूर्ण झाले पाहिजे, जे कर्मचारी इतकी वर्ष राहतात, त्यांनाही तिथे घरे मिळतील, मात्र त्यासाठी त्यांना पैसे मोजावे लागतील हे आव्हाडांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई–मुंबईतील बीडीडी चाळीला (BDD Chawls Worli) जणू मुंबईचा वासरा म्हणून पाहिलं जातं. या भागात पोलीस कर्मचारी (Mumbai Police) आणि मराठी मुंबईकर मोठ्या प्रमाणात राहतात. या बीडीडी चाळीबाबत आज एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडलीय. मुंबईच्या बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना फुकटात घरे मिळणार नाहीत, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे आज गृहनिर्माण विभागाची बैठक झाली. त्यात वरळीचे आजी-माजी आमदार उपस्थित होते. बीडीडी चाळीचे काम लवकर पूर्ण झाले पाहिजे, जे कर्मचारी इतकी वर्ष राहतात, त्यांनाही तिथे घरे मिळतील, मात्र त्यासाठी त्यांना पैसे मोजावे लागतील हे आव्हाडांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता तिथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तिथे घर हवं असेल तर लाखो रुपये मोजावे लागणार आहेत.
जितेंद्र आव्हाड काय म्हणाले?
या बैठकीनंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी किती पैसे भरावे लागणार, तसेच इतरही काही महत्वाची माहिती दिलीआहे. बिडीडीमध्ये जे कर्मचारी इतकी वर्ष राहतात त्यांना 1 कोटी पाच लाख किंमतीच्या घरासाठी 50 लाख रुपये बांधकाम खर्च हा एका घरासाठी मोजावा लागणार आहे. आतापर्यंत 2200 पोलीस कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांना तिथं घर दिली. तसेच या बिल्डिंग बनायला तीन वर्ष लागणार आहेत. मात्र सगळ्यांना फुकट घर देऊ शकणार नाही, असेही आव्हाडांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना याठिकाणी घर मिळमार आहे. मात्र त्याासाठी किमान 50 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.
गिरीणी कामगारांना किती घरं दिली?
तसेच यावेळी गिरणी कामगारांना आतापर्यंत किती घरं दिली, याबाबत माहिती दिली आहे. गिरणी कामगार वीस वर्षात सोळा हजार घर दिली. मात्र गिरणी कामगार आणि पोलीस तुलना होऊ शकत नाही, या पोलीस क्वॉर्टर्स होत्या. त्यामुळे अशी घरं दिली तर पोलिसांना द्यायला घरं उरणार नाही, अशी भितीही आव्हाडांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हा धोरणात्मक निर्णय नाही. वरळी पुरता हा निर्णय आहे. त्यामुळे फुकटात घर देणार नाही. आत्ताच्या घरांवर त्यांचा मालकी हक्क नाही. मात्र सरकारने मोठ्या मनाने घर दिली, असेही आव्हाड यावेळी म्हणाले. मुंबई हक्काचं घर घेणं हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. पोलीस कर्मचारी अतिशय छोट्या घरात राहून आपली सेवा बजावत असतात. सहाजिक आपलं घरं असावं अशी अपेक्षा त्यांनीही ठेवली आहे. मात्र त्यासाठी बांधकाम किंमत ही मोजावी लागणार आहे.
