राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही?, किती टक्के मराठ्यांना लाभ?; 16 मुद्द्यात समजून घ्या

मुंबई | 20 फेब्रुवारी 2024 : मराठा समाजाला अखेर दहा टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये आरक्षणाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. आता हा मसुदा विधानसभेत ठेवण्यात येणार असून त्यावर चर्चा करून त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. मसुद्यानुसार मागास मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार आहे. मराठ्यांना राजकीय आरक्षण दिलं जाणार नाही. तसेच फक्त 84 टक्के मराठा समाजालाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या मसुद्यात अनेक गोष्टींवर फोकस टाकण्यात आला आहे. त्यातील एकूण 16 मुद्द्यांवर टाकलेला हा प्रकाश…

मसुद्यातील 16 महत्त्वाच्या गोष्टी

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण असेल

मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा मसुद्यात उल्लेख

मराठा समाजातील मागासवर्गासाठी स्वतंत्र आरक्षण

84 टक्के मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र

राज्याच्या लोकसंख्येपैकी मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के

राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण

मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही

खासगी शैक्षणिक संस्था, राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाऱ्या संस्थांना आदेश लागू

राज्य सरकारी मंडळ, महामंडळ, संवैधानिक संस्था, शासकीय कंपन्यांमध्ये आरक्षण मिळणार

शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी पाहता 94 टक्के लोक मराठा समाजातले

मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा प्रत्येक दहा वर्षांनी आढावा घेणार

मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचं सर्वेक्षण

21.22 टक्के मराठा कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली

मागास मराठा समाजाचं प्रमाण रोजगार, सेवा आणि शिक्षणात कमी असल्याची नोंद

28 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागावर्ग प्रवर्गात ठेवणं न्यायकारक नसेल

मराठा समाजाला वेगळा प्रवर्ग असणं गरजेचं आहे

आरक्षण अमान्य

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली आहे. मराठ्यांना स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण देण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. मनोज जरांगे यांनी आम्हाला हे आरक्षण मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवंय. सरकारने विनाकारण नको त्या गोष्टी पुढे आणू नये. आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही. उलट आता आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तसेच सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.