Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा खुलासा, आरटीआयमधून आलेली धक्कादायक माहिती काय?
आरटीआयमधून लाडकी बहीण योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जून २०२६ पर्यंत ९२ लाख अपात्र लाभार्थींच्या खात्यात ९६०५ कोटी रुपये ट्रान्स्फर झाले. ई-केवायसी न करणे, उत्पन्न मर्यादा ओलांडणे, सरकारी कर्मचारी असणे किंवा एकाच कुटुंबातून अनेक अर्ज अशी अपात्रतेची विविध कारणे आहेत.
लाडकी बहीण योजनेबाबतची अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आरटीआयमधूनही माहिती समोर आली आहे. जून 2026 पर्यंत राज्यात 92 लाख अपात्र लाभार्थींच्या खात्यात एकूण 9605 कोटी रुपये ट्रान्स्फर झाले आहेत. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना आधार मिळावा म्हणून लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यांना सरकारकडून दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक मदत केली जाते. जून 2024मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्यानंतर सरकारने त्याची छाननी केली असून जवळपास 92 लाख लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले आहे.
आरटीआयच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक लाभार्थींचं योजनेतून नाव काढल्यानंतर आणि सत्यता पडताळणी केल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर या योजनेचा लाभ घेतला गेला आहे. 62 लाख लाभार्थींना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. 16 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न निर्धारीत केलेल्या उत्पन्नाच्या म्हणजे 2.5 लाखापेक्षा अधिक असल्याचं आढळून आलं आहे. 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
तरीही योजनेचा लाभ घेतला
3.6 लाख महिला आधीपासूनच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेत होत्या. तर, 2.5 लाख प्रकरणं अशी होती की, एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी केली होती. 1.8 लाख लाभार्थींचे वय 65 वर्षापेक्षा अधिक होते. जिल्हास्तरीय चौकशीनंतर 1.7 लाख आणि इतर लाभार्थ्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलं आहे.
किती महिला लाभ घेतात?
सध्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ 1.65 कोटी महिला घेत आहेत. नोव्हेंबर 2025मध्ये हा आकडा 2.1 कोटी होता. फेब्रुवारी ते मे 2025 पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या 2.47 कोटीवर पोहोचली होती. त्यामुळे सरकारचं मासिक बजेट 2450 कोटी झालं पाहिजे होतं, पण सरकारने प्रत्येक महिन्याला 3,640 कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई केली. गेल्या 24 महिन्यात सरकारने या योजनेसाठी एकूण 76,261 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली
महिला आणि बालविकास विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणार नाही. ज्या 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडूनच पैसे वसूल केले जाणार आहेत. आम्ही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून लाभ घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यास सांगितलं आहे. तसेच या बाबतचा अहवाल देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेतील कोणत्याही अपात्र लाभार्थ्याकडून पैसा वसूल केला जाणार नाही, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.
