राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात काय चुकलं? असीम सरोदे यांनी सांगितले सविस्तर मुद्दे

मुंबई | 16 जानेवारी 2024 : शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर भाष्य करण्यासाठी आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं. या पत्रकार परिषदेत वकील असीम सरोदे यांनी आधी बाजू मांडली. राहुल नार्वेकर यांचं आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल देताना काय-काय चुकलं, यावर त्यांनी भाष्य केलं. “कायद्याचा अर्थ कसा काढायचा. कोणताच कायदा मनाला वाट्टेल तसा अर्थ काढा सांगत नाही. आम्हाला कायद्याचा अर्थ कसा काढायचा हे शिकवलं जातं. मॅक्सेवेल यांचं पुस्तक आम्ही रेफर करतो. ज्या शब्दात म्हटलंय तसाच कायदा. त्याचा काही अर्थ काढायचा नाही. त्यातून काही अर्थ निघत नसेल तर कायद्याचा उद्देश लक्षात घ्यायचा आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचा उद्देश काय तर पक्षांतर होऊ नये हा त्याचा अर्थ आहे. संविधानाचं उद्देश लक्षात घेऊन अर्थ काढला पाहिजे. तसेच सर्वसमावेशक अर्थ काढला पाहिजे. या चार पाच तत्त्वांवर नार्वेकर यांनी बुद्धी लावली का पाहिलं पाहिजे. जे न्यायाधीश होणार आहे ते असं वागणार असतील तर कायद्यावर कुणाचा विश्वास राहील का?”, असा सवाल असीम सरोदे यांनी केला.

“अपात्रतेचं प्रकरण थेट त्यांच्याकडे गेलं नाही. ते आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने जे निरीक्षणं नोंदवली आहेत, ते पाहिले पाहिजे. त्याचा विचार करणं नार्वेकर यांच्यावर जबाबदारी होती. नार्वेकरांनी जो निर्णय घेतला त्यात शिंदे यांना नेता म्हणून मान्यता दिली हे चुकीचं आहे. निवडणूक आयोगाने काहीही निर्णय दिला केस सुरू असताना निवडणूक आयोगाने जो काही निर्णय दिला असेल त्याचा कोणताही प्रभाव न ठेवता निर्णय द्यायचा आहे. विधीमंडळ पक्ष व्हीप ठरवू शकत नाही. निवडून आलेले आमदार ठरवू शकत नाही. मूळ पक्षच व्हीप ठरवतात. दहाव्या परिशिष्टासंबंधात निर्माण झालेल राजकीय पक्षाने ठरवलेला व्हीप या आधारेच निर्णय घेतला पाहिजे”, असं मत वकील सरोदे यांनी मांडलं.

‘विधीमंडळ पक्षाचं आयुष्य पाच वर्षाचचं असतं’

“ट्रीपल टेस्ट, पार्टीची घटना काय, नेतृत्व रचना काय आणि विधीमंडळातील बहुमत काय, पार्टीची घटना लक्षात घेतली पाहिजे म्हणून त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं. विचारणा केली. त्यांची घटना काय हे विचारलं. कदाचित यांनी विचारायचं आणि त्यांनी उत्तर द्यायचं हे ठरलं असेल”, असा टोला वकील असीम सरोदे यांनी लगावला. “नेतृत्व, रचना काय हे घटनेच्या आधारे सांगितलं. १९९९ ची घटना गृहित धरली. तिसरा मुद्दा विधीमंडळ पक्षातील बहुमत हे महत्त्वाचं आहे, हेच मानून निर्णय दिला. खरंतर विधीमंडळ पक्षाचं आयुष्य पाच वर्षाचचं असतं”, असं असीम सरोदे म्हणाले.

‘हा सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अपमान’

“कुणीच अपात्र न ठरवणं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अपमान आहे. कारण पक्षांतर बंदीचा कायदा म्हणून ही केस चालवली. पाच ज्येष्ठ न्यायाधीश खटला चालवतात आणि तुम्ही म्हणता ही दहाव्या परिशिष्टाची केस नाही. हा पक्षांतर्गत वाद असल्याचं म्हटलं. हा असाच निर्णय होणार, असं लोक म्हणायचे. गावाखेड्यात हीच गॅरंटी लोकांमध्ये होती. अन्यायच होणार हे लोकांना माहीत होतं. हे चित्र लोकशाहीसाठी चांगलं नाही. चुकीचं होणार आणि अन्याय होणार याचा अपेक्षाभंग नार्वेकर यांनी केला नाही”, असं असीम सरोदे म्हणाले.

“त्यांनी न्यायाचा अपेक्षा भंग केला आहे. त्यांनी संवैधानिक निकषाच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. ही केस ठाकरेंची नाही. ही केस म्हणजे शिवसेनेची नाही. ही वाईट प्रवृत्ती वाढत जाणार याची केस आहे. आता १४ केसेस यांच्या विरोधात दाखल केल्या. या सर्व लोकांना अपात्र का केलं नाही, असं विचारलं. कोर्टाने अशी केस दाखवून घेतली नाही. उच्च न्यायालयाने यांच्यावर मोठा फाईन मारला पाहिजे”, असं असीम सरोदे म्हणाले.