प्रवासात मोबाईल फोनचं नेटवर्क सारखं जातंय ? मेट्रोच्या खांबांवर उभे राहणार छोटे टॉवर, दहा वर्षांत 120 कोटीचं उत्पन्न

मुंबई : मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तसेच मेट्रोचा मार्ग जाणाऱ्या लिंक रोड आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या आजूबाजूला रहात असलेल्या लोकांना आता मोबाईलवर बोलताना चांगले नेटवर्क मिळणार आहे. कारण महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मेट्रोमार्ग 2 अ आणि 7 या 35 किलोमीटर लांबीच्या उन्नत मार्गावरील 1500 खांबांवर दूरसंचार कंपनीला तिची उपकरणे लावण्यासाठी परवानगी दिली आहे. इंडस टॉवर्स कंपनी सुरूवातीला 12 खांबांवर ही उपकरणे लावली आहेत. यामुळे महा मुंबई मेट्रोला तिकिटाच्या उत्पन्नाशिवाय येत्या दहा वर्षात सुमारे 120 कोटी रुपये अतिरिक्त मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मुंबई मेट्रोच्या खांबांवर छोटे आणि मायक्रोसेल टेलिकॉम टॉवर्स बसवून प्रवाशांना मोबाईल नेटवर्क मिळण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘इंडस टॉवर्स’ या दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीला 12 खांबांवर टॉवरसाठी जागा देण्यात आली आहे. ‘इंडस टॉवर्स’ कंपनीला त्यासाठी आज स्वीकृती पत्र देण्यात आले. ज्यामुळे पुढील दहा वर्षांत अंदाजे 1 कोटी रुपये इतका ( 12 खांबांसाठी ) अतिरिक्त नॉन-फेअर महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

1500 खांबांवर दूरसंचार उपकरणे

महा मुंबई मेट्रोने प्रवासादरम्यान नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाअंतर्गत मेट्रोमार्ग 2A आणि 7 या उन्नत मार्गावरील 35 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर असलेल्या 1500 खांबांवर दूरसंचार उपकरणे लावण्यासाठी परवाना देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणे आहे.

या भागातील नागरिकांना फायदा

या निर्णयामुळे मेट्रो प्रवासी आणि लिंक रोड आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या आजूबाजूच्या भागात राहणाऱ्या किंवा त्याभागातील रस्त्यावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोबाईल वापरताना चांगले नेटवर्क मिळणार आहे. या धोरणाला अनेक टेलीकॉम कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला असून, महा मुंबई मेट्रो विविध इच्छुक एजन्सींना मेट्रोच्या खांबांवर टेलिकॉम टॉवर्सच्या उभारणीसाठी परवाना लवकरच देणार आहे. यामुळे महा मुंबई मेट्रोला तिकिटाव्यतिरिक्त येत्या दहा वर्षात सुमारे 120 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. आतापर्यंत, महामुंबई मेट्रोने पुढील 15 वर्षांसाठी 1500 कोटींचा नॉन-फेअर महसूल मिळवण्यासाठी करार केले आहेत. आणि आता या नव्या धोरणामुळे महसुलात भर पडेल अशी अपेक्षा आहे.