राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात दहा रुपयात शिवभोजन, मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला केवळ 10 रुपयात ‘शिवभोजन’ (Shivsena 10 Rupees Thali) उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली (Maharashtra Cabinet Decision). ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यात 6 कोटी 48 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय, तसेच प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

शासनातर्फे सुरु करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, भात आणि वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयात देण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत सुरु राहतील.

‘शिवभोजन’ थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रुपये आणि ग्रामीण भागामध्ये 35 रुपये इतकी राहील. प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून या विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येवून त्यांच्यामार्फत संबंधितांना वितरित करण्यात येईल. शहरी भागासाठी प्रतिथाळी 40 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रतिथाळी 25 रुपये अनुदान असेल.

भोजनालय कोण सुरु करू शकतो?

शिव भोजनालय सुरु करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे गरजेचे आहे. योजना राबविण्यासाठी सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल. त्यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल.

योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल. ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी व सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी चे तत्व वापरण्यावर भर देईल.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस मान्यता

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या आराखड्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यात अल्पमुदत पीक कर्ज आणि अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी असलेली थकबाकी आणि परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखापेक्षा कमी असल्यास अशा सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

या योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याचे मुद्दल आणि व्याजासह 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असल्यास अशा कर्ज खात्यांची माहिती बँकांकडून मागविण्यात येईल आणि अशा कर्ज खात्यांना यथावकाश योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.