मोठा निर्णय… दुष्काळामुळे सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक? राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळ निवारण्यासाठी विविध स्तरावर काम केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग आदींवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळात पाण्याचा अपव्यय होऊ नये म्हणून आतापासूनच काही गोष्टींचं सक्तीचं पालन करण्याची मागणी होत असतानाच सरकारनेही आता कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन निधीतील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हा नियोजन निधीतील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांवर मर्यादा आणण्याचे आदेश देण्यात आल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. अत्यंत आवश्यक असलेल्या ठिकाणीच निधी खर्च करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत निधीचा वापर पाणीपुरवठा आणि अत्यावश्यक कामांसाठी करण्यावर भर देण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

इतर जिल्ह्यात चारा नेण्यावर बंदी

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यामध्ये चारा नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पाणी उपसा करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जुलैपर्यंत टंचाई आराखडा तयार करण्याचे आदेशच धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांनी दिले आहेत.

11 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तुळजाभवानीच्या शर्तीय नवरात्र महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग, नगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस विभागाला तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी काही सूचना केल्या आहेत. एआय कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नवरात्रीमध्ये निगराणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

धाराशिव जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदारांना ऊस कापण्यासाठी हार्वेस्टर आणि कुठलीही मशीन वापरू नका, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मजूरांकडून ऊस कापणी केल्यानंतर वाड्याच्या माध्यमातून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटू शकतो, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऊस कारखानदारांना सूचना दिल्या आहेत.

कर्ज वसूली नाही

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्ज वसुली थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक बँकेला पत्रव्यवहार करून जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांनी अर्ज आणि सुनावणीसाठी शेतकऱ्यांना तगादा लावू नका. अशा सूचना दिल्या आहेत.

रोजगार हमी योजनेतून 6 हजार कोटी

दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि मजूर वर्गावर होतो. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या हाताला काम देणे आणि कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी रोजगार हमी योजना विभागाने ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीबरोबरच जलसंधारण, शेतीपूरक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत विकासाला गती देण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजना विभाग काम करत असल्याचे सांगून त्यांनी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक लाभाची एकूण ३७५ प्रकारची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. या कामांमधून गावांमध्ये कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करण्यावरही शासन भर देणार आहे.

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना, व्हीबी-जी राम जी अर्थात विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) हमी तसेच संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून विभागनिहाय निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागासाठी १ हजार १४५ कोटी रुपये, कोकण विभागासाठी ४८९ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १ हजार ९४४ कोटी रुपये, नागपूर विभागासाठी ११९ कोटी रुपये आणि पुणे विभागासाठी ८०१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या निधीत केंद्र शासनाचा ६० टक्के, तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे.