‘बोले तो अदब दिखानेका, शांत खडा रहनेका’; सरकारी अधिकाऱ्यांना नेत्यांचा ताप, नवीन GR वाचला का?

Guidelines to Beurocats: आता आमदार अथवा खासदार जर सरकारी कार्यालयात आला तर सरकारी अधिकाऱ्यांना सजगच नाही तर सतर्क सुद्धा राहावे लागेल. कारण त्यांच्या देहबोलीतूनच नाही तर बोलण्यातून सुद्धा नेत्यांची बेअदबी होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर काळजी घ्यावी लागेल. कारण राज्य सरकारने याविषयीच्या खास मार्गदर्शक सूचनाच आणल्या आहे. या नवीन सूचना आहेत की पुढाऱ्यांची आरती ओवळण्याची कसरत असा प्रश्न आता नोकरदार वर्गाला पडला आहे. या नवीन फर्मानमुळे सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला घोर लागला आहे.

काय आहे नवीन फर्मान

आमदार किंवा खासदार सरकारी कार्यालयाला भेट देण्यासाठी जर आला तर अधिकाऱ्यांनी जागेवर उठून उभे राहावे. त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे. फोनवर नेत्यांशी संवाद साधताना नम्र भाषेचा वापर करावा अशा मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र सरकारी गुरुवारी जारी केल्या. या सूचना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास, बेआदबी केल्यास कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयातून देण्यात आला आहे.

शासन निर्णय गुरुवारी दाखल

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी हा नवीन शासन निर्णय गुरुवारी जारी केला. लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान देणे हा प्रशासनाविषयीची विश्वासर्हता आणि जबाबदारीची जाणीव होण्यासाठी महत्त्वाचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. सर्वसामान्यांना चांगली वागणूक देण्याची अपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येते. पण प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही पण पुढाऱ्यांची बेआदबी होणार नाही याची काळजी सरकार पुरेपूर घेत असल्याचे या नवीन निर्णयातून दिसून येत आहे.

सौजन्याचे धडे देणार

तर लोकप्रतिनिधींशी संबंधित पत्रव्यवहारासाठी विभागांनी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. दोन महिन्यात या पत्रातील तक्रारी, विचारणा, सूचना, हरकतींना उत्तर द्यावे, अशी सूचना ही या शासन निर्णयात देण्याती आली आहे. जर या वेळेत ती माहिती देणे शक्य नसेल तर तसे संबंधित अधिकाऱ्याने लोकप्रतिनिधीला कळवावे. तर सर्वात मोठी बाब म्हणजे लोकप्रतिनिधींशी सौजन्याने वागण्यासाठी शासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना धडे गिरवावे लागणार आहेत. तसा धडाच अभ्यासक्रमात येणार आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या नाराजीनंतर निर्णय

लोकप्रतिनिधी गेल्या काही दिवसांपासून अधिकारी आणि कर्मचारी मुजोरी करत असल्याची तक्रार करत होते. सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही सरकारी अधिकारी जुमानत नसल्याचे समोर आले होते. त्यांना अधिकारी भेटणं तर दूर वेळ देत नसल्याने मग अनेक जुन्या परिपत्रकांना एकत्र करून नवीन जीआर काढण्यात आला आहे. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचा दावा या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.