MPSC द्वारे उद्योग निरीक्षक संवर्गातील पदभरती करण्यात येणार, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय
उद्योग विभाग, उर्जा विभाग आणि कामगार विभागाकडील उद्योग निरीक्षक या गट क संवर्गातील पदाची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Maharashtra Industry Inspector MPSC
दिनेश दुखंडे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई: महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्यानं तीन निर्णय घेण्यात आले. उद्योग विभाग, उर्जा विभाग आणि कामगार विभागाकडील उद्योग निरीक्षक या गट क संवर्गातील पदाची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील विद्यार्थी विविध विभागातील सरळसेवा भरती एमपीएससीनं करावी, अशी मागणी करत होते. सरकरारच्या यानिर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. (Maharashtra Government taken decision Industry department Industry Inspector exam will conduct by MPSC )
जिल्हा निवड समितीकडून परीक्षा लोकसेवा आयोगाकडे
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापूर्वी जिल्हा निवड समितीकडून केली जात होती. मात्र, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
.@Subhash_Desai pic.twitter.com/LMzuPMpPHq
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 2, 2021
विविध विभागातील सरळसेवा भरती लोकसेवा आयोगाकडे जाणार?
राज्यातील विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडील विविध विभागांच्या सरळसेवा भरती राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपव्यावात अशी मागणी आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागानं लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केली होती . मात्र, लोकसेवा आयोगाकडील मनुष्यबळ पाहता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी हे काम आव्हानत्मक असेल. लोकसेवा आयोगानं मनुष्यबळ वाढवल्यास परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडील ड संवर्गाच्या परीक्षा घेण्यास एमपीएससीनं असमर्थता दर्शवली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
कोविडमुळे अनाथ बालकांना 5 लाखांचं अर्थसहाय्य, बालसंगोपनाचा खर्चही करणार
कोविडमुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतीगृह योजना
स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी 10 वसतीगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील. एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा 10 जिल्ह्यांमधील 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.
संबंधित बातम्या:
ठाकरे मंत्रिमंडळाचे तीन मोठे निर्णय, कोरोनात अनाथ मुलांचा खर्च सरकार उचलणार
(Maharashtra Government taken decision Industry department Industry Inspector exam will conduct by MPSC )
