मेडिकल प्रवेशातील मराठा आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी!

मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणाबाबत राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी अध्यादेशावर सही केली आहे. यामध्ये आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना SEBC अंतर्गत विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात लाभ मिळेल. सध्याची अॅडमिशन तशीच राहणार आहेत. सरकारने जागा वाढवून देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. शिवाय अॅडमिशनची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.  मराठा आरक्षण लागू केल्याने ज्यांना आरक्षण नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी मॅनेजमेंट कोट्यातून अॅडमिशन घेतले तर त्यांना राज्य सरकार मदत करणार आहे.

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी, राज्य सरकारने 17 मे रोजी अध्यादेश काढला होता.

There shall now be reservations in favour of the candidates belonging to SEBC classes from the educational year 2019 – 20 and also for admissions to other educational courses including under-graduate courses requiring the passing of the NEET or any other National Entrance Test. https://t.co/GhyWPAFLiy

— ANI (@ANI) May 20, 2019

एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या, अथवा घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने 17 मे रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश आणि पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती.  वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018 अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र,वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

त्यानुसार महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.

कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी

दरम्यान, मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेबाबतच्या सरकारच्या अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान देण्याची भूमिका खुल्या गटातील विद्यार्थी आणि पालकांनी घेतली आहे.सरकारने आम्हाला कोणताही पर्याय शिल्लक ठेवला नाही. केवळ स्वत:चा राजकीय फायदा बघत सरकार हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान करतंय. आम्ही कायदेशीर लढाई जिंकूनही सरकार आमच्याकडे सध्या बघायलाही तयार नाही.  आम्हाला जोवर न्याय मिळत नाही तोवर आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया करत राहणार . अध्यादेशाला कोर्टात चॅलेंज करणार, असं त्यांनी सांगितलं,

मेडिकलमधील प्रवेशाचा वाद

सर्वोच्च न्यायालयानेही वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. 9 मे रोजी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याआधी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण यंदापासून लागू करण्यास नकार दिला होता. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

मराठा आरक्षणाबाबत 30 नोव्हेंबरला कायदा झाला होता परंतु 22 फेब्रुवारी ला अॅडमिशन प्रक्रिया चालू झाली होती. त्यामुळे पूर्वलाक्षीप्रभावाने अॅडमिशन देण्यात येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली. शिवाय कोर्टाने सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत मराठा अरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

विद्यार्थ्यांचं आंदोलन

कोर्टाच्या निर्णयामुळे मेडिकलच्या मराठा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. मुंबईतील आझाद मैदानात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करुन सरकारचं लक्ष वेधून घेतलं. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाद्वारे प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करत गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजातील विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात जाऊन आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता.

संबंधित बातम्या 

मेडिकल प्रवेशातील मराठा आरक्षणबाबत अखेर अध्यादेश काढला  

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदा मराठा आरक्षण नाहीच : सुप्रीम कोर्ट  

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, महाजन आझाद मैदानात, तरीही मराठा आंदोलक ठाम  

मेडिकलसाठी आरक्षण का नाही? मराठा समाज पुन्हा आक्रमक   

आरक्षणापासून वंचित मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देणारच : चंद्रकांत पाटील 

….तर राज ठाकरे मराठा आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणार?