मेडिकल प्रवेशातील मराठा आरक्षणबाबत अखेर अध्यादेश काढला

मुंबई : राज्य सरकारने अखेर मराठा आरक्षणाबाबत मेडिकलमधील पदव्युत्तर प्रवेशासाठी अध्यादेश काढला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली. “निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने हा अध्यादेश काढण्यात आला. हा अध्यादेश राज्यपालांकडे सहीला पाठवण्यात येईल. सध्याची अॅडमिशन तशीच राहतील. जागा वाढवून देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. शिवाय अॅडमिशनची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात …

Maharashtra govt bring an ordinance to retain Maratha Quota in PG Medical Examinations this year, मेडिकल प्रवेशातील मराठा आरक्षणबाबत अखेर अध्यादेश काढला

मुंबई : राज्य सरकारने अखेर मराठा आरक्षणाबाबत मेडिकलमधील पदव्युत्तर प्रवेशासाठी अध्यादेश काढला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली. “निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने हा अध्यादेश काढण्यात आला. हा अध्यादेश राज्यपालांकडे सहीला पाठवण्यात येईल. सध्याची अॅडमिशन तशीच राहतील. जागा वाढवून देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. शिवाय अॅडमिशनची मुदत वाढवून मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केल्याची” माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षण लागू केल्याने ज्यांना आरक्षण नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी मॅनेजमेंट कोट्यातून अॅडमिशन घेतले तर त्यांना राज्य सरकार मदत करेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

ज्याचे प्रवेश झाले आहेत त्यांचा विषय हा अध्यादेशमुळे संपला आहे. आता तिसरी फेरीही सुरू होईल. सुप्रीम कोर्टाला प्रवेशची मुदत 25 ऐवजी 31 मेपर्यंत वाढवून द्यावी, अशी विनंती करण्यात आल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.

केंद्राकडे 213 वाढीव जागांची मागणी आम्ही करणार आहोत. 21 तारखेला याबाबत बैठक आहे, इतर राज्यांचीही मागणी आहे, तेव्हा वाढीव सीटबाबतही निर्णय होईल.  वाढीव सीटला आरक्षण लागू करण्यासाठी कोर्टात जाऊ. खुल्या सीटवाल्यांना प्रवेश मिळाला नाही तर त्या विद्यार्थ्यांनी खासगी कॉलेजमध्ये जावे, मॅनेजमेंट कोटा पाहा, सरकार त्यासाठी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही चंद्रकांत पाटलांनी दिली.

ओपन कॅटेगरीतल्या विद्यार्थ्यांना ज्यांना आरक्षणामुळे प्रवेश मिळाला नाही त्यांना डीम्ड किंवा खासगी कॉलेजेमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. त्यांची फी सरकार शिष्यवृत्ती म्हणून भरेल, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

मेडिकलमधील प्रवेशाचा वाद

सर्वोच्च न्यायालयानेही वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. 9 मे रोजी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याआधी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण यंदापासून लागू करण्यास नकार दिला होता. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.

मराठा आरक्षणाबाबत 30 नोव्हेंबरला कायदा झाला होता परंतु 22 फेब्रुवारी ला अॅडमिशन प्रक्रिया चालू झाली होती. त्यामुळे पूर्वलाक्षीप्रभावाने अॅडमिशन देण्यात येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळली. शिवाय कोर्टाने सर्व प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत मराठा अरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा उरल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावे, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

विद्यार्थ्यांचं आंदोलन

कोर्टाच्या निर्णयामुळे मेडिकलच्या मराठा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. मुंबईतील आझाद मैदानात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करुन सरकारचं लक्ष वेधून घेतलं. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाद्वारे प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करत गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजातील विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात जाऊन आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता.

संबंधित बातम्या 

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदा मराठा आरक्षण नाहीच : सुप्रीम कोर्ट  

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, महाजन आझाद मैदानात, तरीही मराठा आंदोलक ठाम  

मेडिकलसाठी आरक्षण का नाही? मराठा समाज पुन्हा आक्रमक   

आरक्षणापासून वंचित मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देणारच : चंद्रकांत पाटील 

….तर राज ठाकरे मराठा आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणार?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *