सीमाप्रश्नाच्या दाव्याबाबतच्या कामकाजास गती देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात; जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमाप्रश्न तज्ज्ञ समितीची बैठक

मुंबई: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत (Maharashtra-Karnataka borderism) सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यासंदर्भातील कामकाजास गती देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना जलसंपदा मंत्री आणि तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष जयंत पाटील (Water Resources Minister and Chairman of the Expert Committee Jayant Patil) यांच्याकडून देण्यात आल्या. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल याचिकेसाठीच्या तज्ज्ञ समितीची आज बैठक पार पडली.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात झालेल्या या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा समितीच्या सदस्य सचिव सुजाता सौनिक, सदस्य ॲड. राम आपटे, दिनेश ओऊळकर, विशेष निमंत्रित ॲड. र. वि. पाटील, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड ॲड. शिवाजी जाधव, ॲड. संतोष काकडे आदी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याबाबत पुर्वतयारी करावी, आवश्यक असल्यास ज्येष्ठ विधीज्ञ नियुक्त करावे. ज्येष्ठ विधीज्ञांबरोबर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीतही बैठक घेण्यात यावी, अशी सुचनाही बैठकीत जयंत पाटील यांनी केली.

यावेळी बैठकीत ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याबाबतची वस्तुस्थिती सादर केली. सदस्य ॲड. र. वि. पाटील, दिनेश ओऊळकर, ॲड. राम आपटे यांनी यावेळी आपली मते मांडली.

 सीमावाद गेल्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ अनिर्णीत

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमावाद गेल्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ अनिर्णीत अवस्थेत आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगाव जिल्ह्याला महाराष्ट्रापासून तोडण्यात आले. त्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत.

सीमावादाचे फक्त ठऱाव

या सीमावादाविषयी गेल्या पन्नास वर्षात मराठी साहित्य संमेलन, नाट्य संमेलन, राजकीय कार्यक्रमांमधून याविषयी ठराव मांडण्यात आले मात्र याकडे कोणत्याही सरकारने लक्ष दिले नाही. गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीतही मंत्री जयंत पाटील यांनी याविषयी मार्गदर्शन करुन हा वाद लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची चर्चा आजच्या बैठकीत करण्यात आली.