जत पाणी प्रश्न लवकरच सुटणार, गुलाबराव पाटलांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर स्पष्टच सांगितलं…

मुंबईः सांगली जिल्ह्यामधील जत तालुक्यातील 40 गावांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी दावा केल्यानंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यानंतर बोमईंनी अक्कलकोट आणि पंढरपूरवरही दावा सांगितला. त्यामुळे हा वाद चिघळला असतानाच कर्नाटकने पुन्हा एकदा जत तालुक्यात पाणी सोडून महाराष्ट्राला डिवचण्याचे काम केले. त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर झाला असल्याने मुंबईत आज सह्याद्रीवर कॅबिनेटची बैठक घेऊन जतच्या पाणी प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय होईल असा विश्वास पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे.

जतच्या पाणी प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, जत भागात गेल्या तीन वर्षापैकी मागच्या वर्षी ११ टँकर होते. त्यानंतर आलेल्या सरकारमुळे आता एकही टँकर जत तालुक्यात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता जत तालुक्यात एकही टँकर लागणार नाही असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हैसाळ योजनेविषयी सांगताना म्हणाले की, या योजनेतील तिसरा टप्पा महत्वाचा आहे.

हा विषय महत्वाचा असल्यानेच मागच्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय मांडण्यात आला होता आणि आताही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे,

त्यामुळे याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सह्याद्रीवर झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच याबाबतचा निर्णय जाहीर करतील असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कर्नाटक सरकारने जत तालुक्यात पाणी साोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा वाद आपल्या लोकांमध्ये वाद वाढवण्याची नीती कर्नाटक सरकारने केली असल्याचंही त्यांनी सांगितले. आपल्या लोकांमध्येच लढण्याकरिता हा डाव कर्नाटक खेळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जत तालुक्यातील 26 गावांपैकी 17 गावांतून जिल्हा परिषदेची विकासात्मक कामं सुरू आहेत. त्यामुळे आता तेथील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.

पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाबरोबच आता सिंचनाचा विषयही निकाली काढला जाणार आहे असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गेल्या पंधरा ते सोळा वर्षांपासून जत तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता. त्या त्या वेळच्या सरकारनी हा प्रश्न सोडवला नाही मात्र आता चार महिन्यातच हा प्रश्न एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांनी सोडवला जात आहे असंही त्यांनी सरकारची बाजू घेत पाणी प्रश्नाबाबत मत व्यक्त केले.

आता सरकारवर आणि केंद्रावर टीका करण्यापेक्षा राज्याने एकत्रित येऊन भूमिका मांडली पाहिजे. कर्नाटक सरकार काय म्हणते त्यापेक्षा एकत्र राहून त्यांना समजून सांगण्याची वेळ आली आहे असंही त्यांनी कर्नाटकाला खडसावून सांगितले आहे.